लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका सुरूच ठेवला असून, या आठवड्यात झालेल्या दुसऱ्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल ३४ निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये राज्य सरकारकडून आकारला जाणारा अकृषक कर पूर्णपणे माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेऊन, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांमधील लाखो रहिवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा फायदा बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योजकांनाही होणार आहे.
अकृषक करआकारणीमुळे राज्यातील जनतेवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा अकृषक कर रद्द करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू होती. ती मान्य झाल्याने जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गृहनिर्माण संस्थांसह बिल्डर, उद्योजकांनाही फायदाnसध्या गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषक कर कायमस्वरूपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. nवाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील अकृषक करही रद्द करण्यात येणार आहे. अकृषक कराच्या माध्यमातून राज्य सरकारला दरवर्षी २०० ते २५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो, आता हा कर माफ केल्याने सरकारचा हा महसूल बुडणार आहे.
लागू कधी? : सरकारने अकृषक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमात, प्रसंगी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यानंतर हा निर्णय लागू होईल.