शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प यांचा भारतावर २५ टक्के टॅरिफ बॉम्ब; १ ऑगस्टपासून लागू होणार आयात शुल्क, दंडही आकारणार
2
भारत-पाक युद्ध तिसऱ्या देशाने थांबवले नाहीच; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी खोडला दावा
3
‘लाडकी बहीण’च्या लाभार्थी महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई; राज्य सरकारने जारी केले आदेश
4
मालेगाव खटल्याचा निकाल आज; १७ वर्षांनी विशेष NIA कोर्ट निर्णय देणार, संपूर्ण देशाचे लक्ष
5
संघर्षाचा शेवट गोड! तिसऱ्या मजल्यावरून ३९ व्या मजल्यावर; बीडीडीवासीयांचा आनंद गगनात मावेना
6
सर्वांत महाग-शक्तिशाली निसार उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण; पृथ्वीची प्रत्येक इंच जमीन मॅप करणार
7
“मोदी यांच्या आचारसंहिता भंगप्रकरणी कोर्टात जाणार, निवडणूक आयोगाची कारवाईस टाळाटाळ”: चव्हाण
8
कृषी खात्यातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करा!; सुरेश धस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा पत्र
9
डिझेल दर सवलतीमुळे एसटीचे ११.८ कोटी वाचणार; स्पर्धात्मक निविदेमुळे महामंडळाला फायदा
10
देशातील विमानांमध्ये सुरक्षेच्या २६३ त्रुटी! सर्वाधिक एअर इंडिया, तिसऱ्या क्रमांकावर इंडिगो
11
मुंडेंचे नाव आले अन् माझा छळवाद सुरू झाला: अण्णा डांगे; भाजपात फेरप्रवेश, मन केले मोकळे
12
अतिक्रमित जमिनींचा मिळणार मालकी हक्क, ३० लाख कुटुंबांना लाभ; चंद्रशेखर बावनकुळेंची माहिती
13
रशियात ८.८ तीव्रतेचा भूकंप; जपान, अमेरिकेत त्सुनामीसारख्या लाटांचे थैमान; जगात भीतीचे ‘हादरे’
14
एकनाथ शिंदे दिल्लीत, देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांच्या भेटीला; महायुतीत काहीतरी मोठं घडतंय? 
15
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना जुलै महिन्याचे १५०० रुपये कधी मिळणार? जाणून घ्या
16
'ईश्वराची कृपा आहे' असं म्हणणाऱ्या मोदींना…; राज्यसभेत संजय राऊत काय बोलून गेले?
17
"बळजबरी आणि दबावाने काहीही..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ इशाऱ्याला चीनचे जशास तसे उत्तर
18
सारा तेंडुलकरची मैत्रीण बनली दिल्ली प्रीमियर लीगची स्पोर्ट्स अँकर, कोण आहे 'ती'? जाणून घ्या
19
मोटो जी ८६ पॉवर 5G भारतात लॉन्च, जाणून घ्या खिसियत आणि किंमत!
20
ड्रग्ज पार्टीच्या कारवाईचे व्हिडिओ व्हायरल कोणी केले? रोहिणी खडसे यांचा पोलिसांना सवाल

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना समन्स; गुन्हेगारी खटल्याची माहिती लपविल्याचा आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 29, 2019 09:39 IST

विधानसभा निवडणुकीआधी देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला होता.

मुंबई - राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्थानिक कोर्टाने समन्स बजावलं आहे. कोर्टाच्या वतीने नागपूर सदर बाजार पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीसांना समन्स बजावले. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात २ गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती लपविल्याप्रकरणी ही समन्स बजावलं आहे. राज्यातील सरकारमध्ये झालेल्या उलथापालथीनंतर ही घटना महत्त्वपूर्ण ठरते. 

याबाबत बोलताना सदर बाजार पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक महेश बनसोडे यांनी सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर २ गुन्हेगारी खटले निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दाखविले नसल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी स्थानिक कोर्टाने त्यांना समन्स बजावले आहे. देवेंद फडणवीस हे माजी मुख्यमंत्री आणि नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार आहेत. 

विधानसभा निवडणुकीआधी देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा धक्का बसला होता. फडणवीसांनी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी या प्रकरणाची सत्र न्यायालयातील सुनावणी सुरू ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. 

२०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या २ गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. यानंतर सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंठपीठानं निकाल दिला.

अ‍ॅड. उके यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विवेक तनखा यांनी तर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व सुनील मनोहर यांनी युक्तिवाद केला. फडणवीस यांनी दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दडवल्याने तो लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने गुन्हा आहे, असे अ‍ॅड. तनखा यांचे म्हणणे होते. त्यावर अ‍ॅड. रोहतगी यांचा असा प्रतिवाद होता की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३३ए(२) अन्वये प्रतिज्ञापत्रात जी माहिती देणे बंधनकारक आहे ती दिली नाही, तरच कलम १२५ ए अन्वये गुन्हा होतो. मात्र कलम ३३ए(२)मध्ये ज्यामध्ये न्यायालयाने आरोपनिश्चिती केली आहे, अशाच प्रकरणांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे बंधनकारक ठरवलेले आहे. प्रतिज्ञापत्रात माहिती न दिलेल्या ज्या दोन प्रकरणांविषयी उके यांची तक्रार आहे त्यांत आरोपनिश्चिती झालेली नाही. त्यामुळ त्यांची माहिती देण्याची गरज नाही. 

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसCourtन्यायालयMaharashtra Assembly Election 2019महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019