मुंबई : मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात यावे, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बेमुदत उपोषणाचा इशारा देताच, लोकायुक्त, उपलोकायुक्त कायदा दुरुस्तीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार, एखादी व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदावरून गेल्यानंतर ती लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येणार आहे. थोडक्यात, माजी मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील.लोकायुक्त व उपलोकायुक्तांच्या नेमणुकीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. विविध क्षेत्रांतील नामांकित सात सदस्यांची एक शोधसमिती स्थापन केली जाईल. ती समिती नावांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला करेल. मंत्रिमडळाच्या मान्यतेने आवश्यक ते फेरबदल करण्यासही मुभा देण्यात आली आहे. यासोबतच लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांच्या नेमणुकीत सर्व समावेशकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. ही दोन्ही पदे निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मात्र, मुख्यमंत्रीपद हे आतापर्यंत लोक आयुक्तांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. आजच्या निर्णयानुसार हे पदही लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत आले आहे. मात्र, ते माजी मुख्यमंत्र्यांना लागू असेल.
विधानसभेत कायदा करा: अण्णालोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली म्हणजे कायदा झाला असे नाही. या कायद्यास विधानसभेत मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपण आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी घेतली आहे. ३० जानेवारीपासून ते राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत. लोकायुक्त कशासाठी?राज्य सरकारच्या अखत्यारितील सर्व कार्यालयांशी संबंधित जनतेच्या गाºहाण्यांची आणि लाचलुचपतीच्या तक्रारींची चौकशी लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्तांना करता येते.