वनजमिनीचे नकाशात डिजिटायझेशन करा, राष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्देश

राज्याच्या वनविभागाने सर्व प्रकारच्या वनजमिनींचे नकाशात डिजिटायझेन करून त्या ठळकपणे दर्शवाव्यात, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादा प्राधिकरणाने दिले आहे. या कार्यवाहीची पूर्तता १५ आॅगस्टपर्यंत करून तसे प्रतिज्ञापत्र शासनाला सादर करावे लागणार आहे.

अमरावती : राज्याच्या वनविभागाने सर्व प्रकारच्या वनजमिनींचे नकाशात डिजिटायझेन करून त्या ठळकपणे दर्शवाव्यात, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादा प्राधिकरणाने दिले आहे. या कार्यवाहीची पूर्तता १५ आॅगस्टपर्यंत करून तसे प्रतिज्ञापत्र शासनाला सादर करावे लागणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२०२/१९९५ व १७१/१९९६ अन्वये निकाल १२ डिसेंबर १९९६ एआयआर १९९७ एससी १२२८ ते १२३४ व समता विरूद्ध आंध्रप्रदेश एआयआर ११९७ एससी ३२९७ अन्वये ‘वन’ या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेला असून, त्यामध्ये वनजमिनी कोणाच्याही ताब्यात असो त्या वनजमिनींचा वनेत्तर कामी वापर केल्यास वनसंवर्धन कायदा १९८० कलम २ व ३ चा भंग ठरेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्याअनुषंगाने पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाने वनजमिनी वनविभागाचे नकाशात डिजिटायझेशन करून दर्शविणेबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहे. त्यानुसार वनविभागाने कार्यवाही सुरू केली असली तरी ४९,९३७.९८ चौरस कि.मी. ‘स्क्रब’ वनजमिनी महसूल विभागाच्या ताब्यात असून, त्यांच्या नोंदी करण्याविषयी गुंता कायम आहे. मात्र, नागपूर येथील अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) शैलेश टेंभुर्णीकर यांनी महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनजमिनी व खासगी वनाच्या जमिनी दर्शविणे क्रमप्राप्त असताना राज्यातील सर्व भारतीय वनसेवेच्या अधिकाºयांनी सतत त्रुटीपूर्ण नकाशे तयार केले आहेत. या सर्व प्रकाराला राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक उमेश अग्रवाल यांनीदेखील मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनजमिनींचे डिजिटायझेशन होणार नाही, हे वास्तव आहे. यापूर्वी हरित लवादाने वनविभागाला ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वनजमिनींचे नकाशात डिजिटायझेशन करण्यासाठी पत्र दिले होते. मात्र, वनविभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. आता हरित लवादाने १५ आॅगस्टपर्यंत वनविभागाला डेडलाईन दिली आहे. यासंदर्भात राज्याचे वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्याशी संपर्क केला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.    ४९,९३७.९८ चौरस कि.मी. ‘स्क्रब’ वनजमिनीचा हिशेब जुळेनावनजमिनी या डिजिटल नकाशांमध्ये नमूद करून त्याची नोंद ‘स्क्रब फाँॅरेस्ट’च्या टोपोशिटमधील नोंदीप्रमाणे स्पष्ट दर्शविणे अनिवार्य आहे. परंतु, मंत्रालय व महसूल अधिकाºयांनी२९ मे १९७६ ते २४ आॅक्टोबर १९८० पर्यंत मंत्रिमंडळाची पूर्व परवानगी तसेच २५ आॅक्टोबर १९८० नंतर केन्द्र सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता लाखो हेक्टर वनजमिनी वनविभागास वर्ग न करता त्याचे परस्पर वाटप केले आहे. यात स्क्रब फाँरेस्ट ३१,३०६.९१, नोदणीकृत फाँरेस्ट १३,४३०.६७, पाश्चर फाँरेस्ट १, ३४०.४०, खाजगी वने २,५६०.०० आणि देवस्थान व वक्फ १,३००.०० चौरस कि.मी. वनजमिनींचा समावेश आहे.