लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथे जामीय इस्लामिया इसातूल उलुम या धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थेच्या मदरशामध्ये येमेन देशातील दोन नागरिक बेकायदेशीर वास्तव्य करत असल्याचे समोर आल्यानंतर गृह विभागाने एटीएसच्या माध्यमातून या संस्थेची चौकशी सुरू केल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
या संस्थेत ७२८ कोटी रुपयांची मोठी उलाढाल झाली असल्याने हे प्रकरण ईडीकडे चौकशीसाठी देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. गृहविभागाने धर्मादाय आयुक्तांकडेही चौकशीसाठी हे प्रकरण दिल्याचे भोयर यांनी सांगितले.
आमदार देवेंद्र कोठे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती. येमेन देशातून आलेल्या व्यक्तींच्या व्हिजाची मुदत १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी संपूनही त्या या संस्थेच्या मदरशात राहत होत्या. त्यामुळे या मदरशाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी कोठे यांनी केली. या संस्थेने आदिवासी समाजाच्या जमीन बळाकवल्या आहेत, तसेच शिष्यवृत्तीत घोटाळाही केल्याचा आरोप कोठे यांनी केला. याला उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, येमेन देशातील दोन नागरिक व्हिसा संपल्यानंतरही मदरशात राहत होते. ही बाब पोलिसांच्या लक्षात आल्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणारयेमेनच्या नागरिकांना इथे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, जन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला कसा मिळाला? ज्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे न पडताळता हे दाखले दिले त्यांना निलंबित करून गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी आमदार हरीश पिंपळे यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना, ही बाब तपासून अधिकाऱ्यांनी तसे केले असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे भोयर यांनी सांगितले.
आदिवासींची जमीन बळकावल्याचा आरोपसंस्थेच्या संस्थापक आणि अध्यक्षांनाही अटक केली, मात्र नंतर त्यांना जामीन मिळाला. या संस्थेला परदेशातून मदत मिळत होती, त्यामुळे त्याबाबतची तक्रार राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. या संस्थेने आदिवासींची जमीन बळकावल्याचा, तसेच शिष्यवृत्ती घोटाळा केल्याच्या आरोपांचीही चौकशी केली जाईल.