कर्करुग्ण महिलेला मन:शांतीसाठी घटस्फोट!प्रतीक्षा काळ माफ, सुप्रीम कोर्ट निकालाचा प्रथमच आधार

किमान एक वर्ष विभक्त राहणा-या पती व पत्नीने सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी एकत्रित अर्ज केला तरी त्यांच्यात पुन्हा सलोखा होतो का हे पाहण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा काळ जाऊ देण्याची अट अपवादात्मक परिस्थितीत माफ केली जाऊ शकते

विशेष प्रतिनिधीमुंबई : किमान एक वर्ष विभक्त राहणाºया पती व पत्नीने सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी एकत्रित अर्ज केला तरी त्यांच्यात पुन्हा सलोखा होतो का हे पाहण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा काळ जाऊ देण्याची अट अपवादात्मक परिस्थितीत माफ केली जाऊ शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालायाने दिला होता. या निकालाचा आधार घेत मुंबईतील कुटुंब न्यायालयाने एका कर्करुग्ण महिलेस आयुष्याच्या अखेरच्या दिवसांत तरी मन:शांती मिळावी यासाठी लवकर घटस्फोट मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.अमरदीप सिंग वि. हरवीन कौर या दिवाणी अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर रोजी हा निकाल दिल्यानंतर त्याचा आधार घेत सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा काळ माफ केला जाण्याचे राज्यातील हे पहिलेच प्रकरण आहे. अ‍ॅड. अनघा निंबकर यांनी या दाम्पत्याच्या वतीने यासाठी एकत्रित अर्ज केला व कुटुंब न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश श्रीमती एम. एम. ठाकरे यांनी तो मंजूर केला.यातील पती व्यवसायानिमित्त गेली अनेक वर्षे चीनमध्ये आहे. त्यांना वारंवार येणे शक्य नसल्याने त्यांच्या वतीने मुखत्यारपत्र घेऊन या दाम्पत्याच्या विवाहित मुलीने आतापर्यंतच्या तारखांना हजेरी लावली. मात्र आता २० डिसेंबर रोजी पती व पत्नी दोघांनाही न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांच्या हजेरीनंतर घटस्फोट मंजुरीचा औपचारिक आदेश होणे अपेक्षित आहे.हिंदू विवाह कायद्यानुसार पती-पत्नीचे परस्परांशी पटत नसेल व त्यांचे मनोमिलन करण्याचे कुटुंबीय, नातेवाईक व मित्रांनी केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरले असतील तर सहमतीने घटस्फोट मिळू शकतो. मात्र न्यायालयात असा अर्ज करण्याआधी किमान एक वर्ष दोघांनी विभक्त राहणे आवश्यक असते. शिवाय अर्ज आल्यावर न्यायालयाने तो लगेच मंजूर न करता किमान सहा महिने ते दीड वर्ष वाट पाहावी, अशी अट आहे.इतकी वर्षे हा प्रतीक्षा काळ बंधनकारक आहे व खुद्द न्यायालयही तो माफ करू शकत नाही, असे मानले गेले होते. परंतु वर उल्लेखलेल्या अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, ज्यांचे अजिबात पटत नाही व ज्यांचा संसार लौकिक अर्थाने मोडल्यातच जमा आहे अशा दाम्पत्याला विवाहबंधनात आणखी काळ अडकवून ठेवून त्यांचे मानसिक क्लेष वाढविणे हा या प्रतीक्षा काळाचा उद्देश नाही. त्यामुळे सर्व तथ्यांचा साकल्याने विचार करून न्यायालय हा प्रतीक्षा काळ योग्य प्रकरणात माफ करू शकते.प्रस्तुत प्रकरणातील पत्नी कर्करुग्ण आहे. पती व पत्नी गेली १० वर्षे एकत्र राहात नाहीत. दोघांनी परस्परांच्या संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी जी कारणे दिली आहेत ती पाहता ते एकत्र राहू शकतील असे दिसत नाही. पत्नीने तर आयुष्याचे जे काही दिवस शिल्लक उरले आहेत ते संसारी कटकटींतून मुक्त होऊन शांतपणे घालवत इहलोकीची यात्रा संपविण्याची विनंती केली. हे सर्व पाहता या दाम्पत्याला विभक्त होण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करायला लावणे न्यायाचे होणार नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. निंबकर यांनी केला. तो मान्य करून न्यायाधीश ठाकरे यांनी प्रतीक्षा काळ माफ केला.समंजसपणाचा निर्णयया प्रकरणाचे वैशिष्ट्य असे की, ३० वर्षांचा संसार झाल्यानंतर हे दाम्पत्य देण्याघेण्याचे व्यवहार आपसात सहमतीने ठरवून हा उभय संमतीचा घटस्फोट घेत आहेत. पटत नसूनही ते इतकी वर्षे मनाविरुद्ध एकत्र राहिले. मुलगी झाली. ती मोठी होऊन तिचाही विवाह झाला. पती व्यवसायानिमित्त चीनला गेला त्यामुळे साहचर्यही संपले. पत्नीला कर्करोग झाला आणि तिला आयुष्याची संध्याकाळ दिसू लागली. हे जग सोडण्यापूर्वी या सर्व कटकटींतून मुक्त होण्यासाठी तिच्या मनाची घालमेल होऊ लागली. पतीनेही समजदारपणा दाखवून संमतीने घटस्फोट मिळण्यासाठी तिला पूर्ण सहकार्य देण्याचे ठरविले.