मुंबई : विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात दोन्ही सभागृहांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्याआधी संबंधित प्रकरणात पूर्ण चौकशी झाल्याची खात्री पटवून घेतली पाहिजे. संबंधितांची काहीही चूक नसताना निलंबन होणार असेल तर ते नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात जाईल, अशी भूमिका राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घेतली असून तसे निवेदन विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सांसदीय कामकाज मंत्री आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहे. विधिमंडळात चर्चा होत असताना संबंधित अधिकारी खरोखरच व कितपत जबाबदार आहेत आणि संबंधित वरिष्ठांकडून पुरेशी चौकशी झाली आहे की नाही हे पाहिलेच जात नाही, अशी तक्रारही महासंघाने निवेदनात केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
आधी चौकशी करा मगच निलंबन
By admin | Updated: May 15, 2015 01:54 IST