आदिवासी घोटाळ्याच्या चौकशीला मुहूर्त सापडेना

सुमारे सहा हजार कोटींच्या आदिवासी विकास खरेदी घोटाळ्याची चौकशी अद्याप सुरू झाली नसून याने संतप्त झालेल्या उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनाचे चांगलेच कान उपटले़

मुंबई : सुमारे सहा हजार कोटींच्या आदिवासी विकास खरेदी घोटाळ्याची चौकशी अद्याप सुरू झाली नसून याने संतप्त झालेल्या उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनाचे चांगलेच कान उपटले़
न्यायालय म्हणाले, शासन न्यायालयाच्या आदेशाची गंभीर दखल घेत नाही़ हे चुकीचे असून शासनाने तत्काळ याची चौकशी सुरू करावी़ तसेच यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश एम़ जी़ गायकवाड यांनीही आवश्यक त्या सुविधा पुरवाव्यात असे आदेश न्यायालयाने या वेळी शासनाला दिले़
या प्रकरणी बहिराम मोतीराम यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे़ शासनाच्या विविध आदिवासी विकास योजनेंतर्गत झालेल्या वस्तूू खरेदीतही घोटाळा झाला आहे़ हा घोटाळा तब्बल सहा हजार कोटींचा असून याची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे़ याची दखल घेत न्यायालयाने याच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड यांची समिती दोन महिन्यांपूर्वी नेमली़ पण अद्याप ही चौकशी सुरू झाली नसल्याचे मोतीराम यांचे वकील राजेंद्र रघुवंशी यांनी गुरुवारी न्या़ व्ही़एम़ कानडे व न्या़ प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले़ (प्रतिनिधी)