मुंबई :
मराठा आरक्षणातून निवड होऊनही गेली काही वर्ष नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १ हजार ६४ मराठा तरुणांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संबंधीचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे या मराठा तरुणांना दिलासा मिळाला आहे.
मराठा आरक्षण लागू असताना राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये या आरक्षणानुसार १ हजार ६४ मराठा उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. परंतु त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्याने हा निर्णय खोळंबल्याने या उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात होते. या पार्श्वभूमीवर मराठा संघटनांनी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची मागणी केली होती. या मागणीसाठी मंत्रालयाच्या छतावरून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न दोन दिवसांपूर्वी झाला होता.
हा मुद्दा तापत चालल्याने तसेच पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर गुरुवारीच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक बोलाविली होती. या बैठकीपूर्वी राज्य सरकारने एक मुद्दा निकाली काढला. नियुक्ती पत्र देणार
- न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यापासून ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द होईपर्यंतच्या काळात शासकीय व निमशासकीय सेवेत निवड झाली परंतु त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले नाही, अशा १,०६४ उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देऊन सेवेत रुजू करता येणार आहे.
- या विधेयकात उपजिल्हाधिकारी ३, तहसीलदार १०, नायब तहसीलदार १३, कृषी सहायक १३, राज्य कर निरीक्षक १३, उद्योग उपसंचालक २, उद्योग अधिकारी १२, उप कार्यकारी अभियंता ७, अधीक्षक आदिवासी विकास विभाग १, पोलीस उपअधीक्षक १, उत्पादन शुल्क सहायक आयुक्त १, उपशिक्षण अधिकारी ४ पदांचा समावेश आहे.