मुंबई : निवडणूक अर्ज भरताना कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना दमछाक झालेल्या इच्छुक उमेदवारांच्या पोटात आणखी एका नियमामुळे गोळा आला आहे. इच्छुकांच्या शौचालयापर्यंत निवडणुकीची आचारसंहिता येऊन पोहोचली असून, स्वत:च्या मालकीचे घर आहे का, त्यात शौचालय आहे का, भाड्याच्या घरात राहत असाल तर तिथे शौचालय आहे का, घरात शौचालय नसले तर सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करत असल्याचे अर्जासोबतच्या प्रमाणपत्रात नमूद करावे लागणार आहे.
नामनिर्देशनपत्रासोबत शौचालय वापर प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. छाननीवेळी प्रमाणपत्र वा स्वयंप्रमाणपत्र सादर न केल्यास नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने शहरे-महानगरे हागणदारी मुक्त करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना एक विशेष अट घातली आहे. त्यानुसार अपात्रतेबाबतच्या कलमामध्ये शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. त्यात कसूर करणारी व्यक्ती निवडून येण्यास व सदस्य होण्यास अपात्र ठरेल, अशी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली.
छायाचित्रे काढण्याची आवश्यकता नाही२२ डिसेंबर रोजीच्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमवेत महानगरपालिका मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. सहायक आयुक्त/प्रभाग अधिकारी यांनी उमेदवारांना शौचालय वापर प्रमाणपत्र नियमाधीन कार्यवाही करावी. तथापि, शौचालयाची - व्यक्तीची छायाचित्रे काढण्याची आवश्यकता नसून याबाबत सर्व संबंधितांनी नोंद घेण्याबाबत, महानगरपालिका प्रशासनाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
Web Summary : Maharashtra election hopefuls must now declare toilet access. Proof of toilet use, either personal or public, is mandatory with nomination forms. Failure to provide proof can lead to disqualification, per election commission rules. No photos of toilets are required.
Web Summary : महाराष्ट्र चुनाव में शौचालय का प्रमाण देना अनिवार्य। नामांकन पत्र के साथ शौचालय उपयोग का प्रमाण, चाहे निजी हो या सार्वजनिक, देना होगा। प्रमाण न देने पर अयोग्यता हो सकती है, चुनाव आयोग के अनुसार। शौचालय की तस्वीरें जरूरी नहीं।