शेतमालाच्या किमतींचा केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने गांभीर्याने विचार करावा- पांडुरंग फुंडकर

 राज्य शासनाने शेतमालाच्या दरासंदर्भात केलेल्या शिफारसींचा केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, असे आवाहन राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे केले.

मुंबई : राज्य शासनाने शेतमालाच्या दरासंदर्भात केलेल्या शिफारसींचा केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, असे आवाहन राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे केले. खरीप 2018 साठीच्या कृषीमालाच्या किमतीबाबत पश्चिम क्षेत्रीय राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक येथील सह्याद्री अतिथीगृहात संपन्न झाली. त्यावेळी फुंडकर बोलत होते.बैठकीस राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय शर्मा, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, गुजरातचे कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव व्यास, राज्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांच्यासह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश येथील कृषी विद्यापीठाचे संशोधक, अधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. फुंडकर यावेळी म्हणाले की, शेतकरी शेतमालाचे उत्पादन घेतो. मात्र त्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार नाही. या परिस्थितीत आता काळानुरूप बदल झाला पाहिजे. शेतमालाची किमान आधारभूत निश्चित करताना संबधित राज्यांची दिल्लीत बैठक घ्यावी त्यांच्या शिफारसी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या मालाला न्याय द्यावा. शेतीसाठी लागणारा खर्च, त्यातून होणारे उत्पादन आणि आयात धोरण यांचा ताळमेळ ठेवला जावा, अशी अपेक्षा कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केली.केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाची बैठक प्रथमच महाराष्ट्रात घेतल्याबद्दल त्यांनी अध्यक्षांचे आभार मानले. शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी त्यांना पिकांवर जादाची खत अथवा कीटकनाशकांची  फवारणी करण्याची गरज पडली नाही पाहिजे. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांनी अशा पद्धतीचे बियाणे तयार केली पाहिजे. प्रत्येक राज्यात भौगोलिक परिस्थितीनुसार पिकांसाठी होणाऱ्या खर्चामध्ये तफावत असू शकते. त्यामुळे केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने शेतमालाचे भाव निश्चित करताना याची नोंद घेणे गरजेचे आहे.सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यावेळी म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती उत्पादन वाढविले पाहिजे. कृषी विद्यापीठ, कृषी महाविद्यालय यांनी एक एक गाव दत्तक घेऊन शेतीचे प्रयोग करावे, यामुळे कृषी  क्षेत्राचे चित्र नक्की पालटण्यास मदत होईल. राज्य शासनाने केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडे केलेल्या शिफारशींपेक्षा 10 टक्के वाढीव किंमत देण्यात यावी, अशी मागणी सहकार मत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यमंत्री खोत म्हणाले की, शेतीचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्याचे मार्केटिंग करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाचा अंदाज घेऊन आयात निर्यात धोरण ठरविल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष शर्मा यावेळी म्हणाले की, शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संकल्प केला आहे. तो प्रत्यक्षात येण्याकरिता शेती विकासाकरिता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्याबरोबरच शेतीमधील खर्च कमी झाला पाहिजे आणि उत्पन्नही वाढले पाहिजे. यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यावेळी म्हणाले की, शेती मालाचा भाव निश्चित करताना भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. प्रत्येक राज्याचे याबाबत ज्या शिफारशी आहेत त्यांची दखल केंद्रीय आयोगाने घेतली पाहिजे. कडधान्य, तेलबिया उत्पादनामध्ये शेतकरी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ज्या पिकाला जास्त भाव मिळतो ते पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा ओढा असतो. त्याचा शेतमालाच्या भावावर कालांतराने परिणाम होतो असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या राज्यांनी सादरीकरण केले. प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी प्रस्तावित केले. बैठकीस केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या सदस्य सचिव शैलजा शर्मा, राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह चारही राज्यांतील कृषी विद्यापीठाचे तज्ज्ञ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी मनोगत व्यक्त केले.