राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये लाखो सामान्य शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात नवे सरकार कायद्यामध्ये लवकरच सुधारणा करणार असल्याची माहिती भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने दिली.
पणन कायदा १९६३ मध्ये राज्यात अस्तित्वात आला तेव्हापासून संबंधित बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या ग्राम पंचायतींचे सदस्य आणि सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य हे मतदार होते. तथापि, देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये पणन कायद्यात मोठा बदल केला. बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतीचा सातबारा ज्यांच्या नावाने आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. त्यानुसार काही बाजार समित्यांमध्ये निवडणुकादेखील झाल्या होत्या.
राज्यातील ५० टक्के बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यातील २५ टक्के समित्या तर अशा आहेत, की त्या स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांचे पगार नियमितपणे करू शकत नाहीत. नियमानुसार बाजार समित्यांना निवडणुकीचा खर्च हा स्वत:च्या निधीतून करावा लागतो. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना गरीब बाजार समित्यांना अनंत अडचणी आल्या होत्या.
तथापि, महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलला आणि ग्रामपंचायतींचे सदस्य व सेवा सहकारी सोसायट्यांचे सदस्य यांना मतदानाचा अधिकार पूर्ववत केला. आता एकनाथ शिंदे-भाजप युतीचे सरकार हे लाखो शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी पद्धत पुन्हा आणणार असल्याची माहिती आहे.