जिल्हा बँकेने सक्तीची कर्जवसुली बंद करावी व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी (५ मे २०२५) श्री काळाराम मंदिराच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. यावेळी शेतकरी संघटना समन्वय समितीचे व आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था संघर्ष समितीचे बागलाण, देवळा, डांगसौंदाणे येथील शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 'शासनाने वेळोवेळी केलेली कर्जमाफीची घोषणा त्यामुळे त्यामुळे शेतकरी कर्ज भरत नाहीत. शासनाने चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी पूर्ण कर्जबाजारी झाला आहे. जिल्ह्यात ५६ हजार शेतकऱ्यांच्या सातबारा खाते उताऱ्यावर जिल्हा बँक सहकार खाते त्यांचे नाव लावत आहे. ही प्रक्रिया बंद करावी यासाठी वारंवार शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. आदिवासी सोसायटीचे कर्ज माफ व्हावे म्हणून त्याही संदर्भात आदिवासी विकास मंत्र्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व मंत्र्यांना आमदारांना पत्र देण्यात आले आहे.'
या ठिकाणी सहकार विभागाचे अधिकाऱ्यांबरोबर जिल्हा बँकेस जिल्हाधिकारी यांना सुद्धा निवेदन देण्यात आलेले आहे. मात्र, याबाबत शासन अद्याप निर्णय घेत नाही. मध्यंतरी नाशिक मुंबई येथे या संदर्भात बैठका होऊनही कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरूच आहे. जिल्हा बँकेने सक्तीची कर्ज वसुली बंद करावी व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, यासाठी निवेदन देण्यात आले. यावेळी शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, सदस्य दिलीप पाटील, आदिवासी विकास संस्थेचे अध्यक्ष कैलास बोरसे आदिंसह शेतकरी उपस्थित होते.