मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला शंभर टक्के हमीभाव मिळाला पाहिजे. यासंबंधीचे बंधन असले पाहिजे. नव्या कायद्यात या सक्तीचा अभाव आहे. त्याविषयी पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशसह काही उत्तरेकडच्या शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
शरद पवार यांचा १२ डिसेंबरला वाढदिवस आहे. यानिमित्त लोकमत मीडियाचे चेअरमन विजय दर्डा यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. या वेळी दर्डा यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याला काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा विरोध का आहे, असा सवाल केला. यावर पवार म्हणाले, “सरसकट आम्ही विरोध करत नाही. महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समिती आणि उत्तर भारतातील शेतीमालाची विक्री व्यवस्था यामध्ये फरक आहे. आपल्याकडे कृषी बाजार समिती ही साधारणपणे शेतकऱ्यांना मान्य असलेली संस्था आहे. आम्ही लोकांनीच विचारविनिमय केला होता आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यांना काही बाबतीत स्वातंत्र्य द्यावे, अशा प्रकारची सूचना आली. त्या सूचनेबद्दलचा निर्णय महाराष्ट्रामध्ये पूर्वी घेतलेला होता. त्याचा अर्थ कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायम आहे. या ठिकाणी शेतकऱ्यांना माल विकायचा अधिकार आहे. तिथे माल विकत असताना त्याची किंमत त्याच्या पदरात पडेल, यासाठी जो खरेदीदार आहे, त्याच्यावर बंधन आजही इथे कायम आहेत.”
शिवाय, आपल्याकडे कृषी बाजार समितीच्याबाहेर सुद्धा शेतकऱ्याला माल विकण्याचासंबंधीची परवानगी आहे. ही आजच नाही. तर नागपूरची संत्री देशाच्या कानाकोपऱ्यात जातात. आपला नाशिकचा कांदा संबंध देशामध्ये जातो. खान्देशातील केळी ही सुद्धा देशात सर्वत्र जातात. म्हणून आपल्याकडे हे स्वातंत्र्य पूर्वीपासून दिलेले आहे. ते स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याची भूमिका जर कोणी मांडत असेल तर त्याला माझा विरोध नाही. आपल्याकडे जी काही किंमत ठरेल, ती किंमत देण्याच्या संबंधीचे बंधन खरेदीदारावर आहे. समजा शेतकऱ्याने गव्हासारखा माल लिलावात २१०० रुपये भाव क्विंटल देतो म्हटले तर खरेदीदाराने त्याला ते २१०० रुपये दिलेच पाहिजेत आणि ते लगेच, फारतर चार दिवसाच्या आत दिले पाहिजेत. कृषी बाजार समितीचा जो काही नियम आहे, त्यानुसार दिले पाहिजे, असे पवार यांनी सांगितले.
गेल्या सात दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. यावर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी संवाद साधला पाहिजे.-शरद पवार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष