मुंबई - मागील काही वर्षातील दुष्काळी स्थिती, कधी गारपीट तर कधी पूर अशा संकटातून मार्ग काढणारा शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे हैराण झाला आहे. त्यातच आता निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून तरी सरकार सरसकट कर्जमाफी करेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षांनी पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करण्याची तयारी जोरात सुरू केली आहे. या दोन्ही बाबी एकमेकांना समांतर असल्या तरी बळीराजाची नाराजी परवडणारी नसून सत्ताधाऱ्यांना महाजनादेश मिळविण्यात अडथळ निर्माण करू शकते.
राज्यातील शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी केल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्जही भरून घेतले होते. लाखो शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेत भाग घेतला होता. परंतु, गावोगावच्या बोटावर मोजण्याइतपतच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. कर्जमाफी देताना लागू केलेल्या अटी आणि शर्ती यामुळे शेतकरी अक्षरश: पिंजून निघाला. किमान आता तरी शेतकऱ्यांना सरसकट दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
निवडणुकीच्या काळात कर्जमाफी मिळेल या आशेवर अनेक शेतकऱ्यांनी आपली कर्जे तशीच ठेवली आहेत. एवढच काय तर अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाचे व्याजही भरल नाही. दीड लाखांवरील रक्कम न भरल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे साडेतीन हजारहून कोटीहून अधिक व्याज वाढले आहे. २०१७ मध्ये सरकराने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. यातून अनेक शेतकरी गाळले गेले. या शेतकऱ्यांना आता सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीची आस आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेत देखील अनेक ठिकाणी सरसकट कर्जमाफीची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून पुन्हा एकदा सत्ता मिळविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये यात्रा, विविध घोषणा करण्यात येत आहेत. परंतु, शेतकरी कर्जमाफीवर काहीही बोलले जात नाही. दुसरीकडे शिवसेना शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दावर भाजपला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिवसेनेने शेतकऱ्यांसाठींच्या कळीच्या मुद्दाला हात घातला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. किंबहुना सत्ताधारी पक्षासाठी राज्यात अर्धवट केलेली कर्जमाफी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.