अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : नव्या शिक्षण धोरणानुसार अभ्यासक्रम आराखडा तयार करताना आणि तो राबविताना शालेय इतिहासातून हिंसक घटना वगळाव्या, अशी मागणी महाराष्ट्रातील उर्दू शिक्षकांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. शिवाय, नव्या धोरणात अल्पसंख्यक समुदायाचा अत्यल्प विचार झाल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली.
अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वात शेकडो शिक्षकांनी एकत्र येऊन नव्या शिक्षण धोरणाबाबत २७ कलमी प्रस्ताव तयार केला आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ५ हजार उर्दू माध्यमाच्या शाळांमधून ४० हजारांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. शिक्षण धोरण आता मंत्रिमंडळाने मंजूर केले असल्याने त्यात सुधारणा शक्य नाही, मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना तरी चुकीच्या गोष्टी वगळण्यात याव्या, असा हा प्रस्ताव शनिवारी पंतप्रधानांना ईमेल करण्यात आला. विशेष म्हणजे, उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांनी केंद्राच्या नव्या धोरणाचे स्वागतच केले आहे. मात्र काही त्रृटी काढून टाकण्यासाठी सविस्तर सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
‘शाळा संकुला’त उर्दूचे मरण नकोकमी पटाच्या शाळांमध्ये अधिक शिक्षकांचे श्रम व्यर्थ जाऊ नये, यासाठी नव्या धोरणात ‘शाळा संकुला’ची (स्कूल कॉम्प्लेक्स) संकल्पना आहे. एका परिसरातील १० शाळांचे यात एकत्रीकरण होणार आहे. परंतु, असे एकत्रीकरण करताना उर्दू शाळांचा समावेश एखाद्या गटात केल्यास आणि त्यात इतर शाळा मराठी किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या असल्यास उर्दू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची भीती आहे. त्यामुळे ‘संकुल’ करताना त्यात केवळ उर्दू माध्यमाच्याच शाळा असाव्या, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या आहेत प्रस्तावातील ठळक मागण्या- जेथे प्राथमिक शिक्षण उर्दू माध्यमात उपलब्ध आहे, तेथील अंगणवाडीही उर्दू माध्यमाची करावी. - शहरी भागात विद्यार्थी-शिक्षक (पीटीआर) अशी संचमान्यता ठिक आहे, मात्र ग्रामीण भागात त्याऐवजी वर्ग-शिक्षक (सीटीआर) अशी संचमान्यता करावी.- कोणत्याही शाळेतील रिक्त पद एक महिन्याच्या आत भरण्यात यावे.- विद्यार्थ्यांच्या मनात जातीभेदाची भावना वाढविणऱ्या इतिहास विषयातील घटना वगळाव्या.- पटसंख्येची अट न ठेवता प्रत्येक वर्गाला संगणक, टीव्ही द्यावा.- प्रस्ताव न मागविता शिक्षकांना पुरस्कृत करा, प्रतिनियुक्ती पद्धती बंद करा.- दिव्यांगांसाठी तालुकास्तरावर स्वतंत्र शाळा निर्माण करा.- शिष्यवृत्तीच्या रकमा शालेय सत्राच्या सुरवातीलाच द्या.
नव्या शिक्षण धोरणात ९९ टक्के बाबी चांगल्या असल्या तरी ५ टक्के सुधारणा आवश्यक आहेत. ज्या प्रमाणे या धोरणाच्या मसुद्यावर जनतेच्या सूचना घेण्यात आल्या, त्याच प्रमाणे संसदेत त्यावर खासदारांची चर्चा घडविणे आवश्यक होते. ते झाले नाही. त्यामुळे निदान अंमलबजावणीत तरी सुधारणा व्हावी म्हणून आम्ही प्रस्ताव दिला. - जमीर शेख नजीर शेख, सचिव, अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटना