- दीप्ती देशमुखमुंबई- सलग चौथ्या दिवशी संप पुकारून सामान्यांना वेठीस धरणा-या एसटीच्या कर्मचा-यांना उच्च न्यायालयानं संप तात्काळ मागे घेण्याचा शुक्रवारी आदेश दिला. या संपामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, वृद्ध, रुग्ण, लहान मुले, प्रवासी व अपंगांचे हाल झाले आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयानं हा संप सकृतदर्शनी बेकायदा ठरवला आहे.
शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारनं न्यायालयात सांगितले की, संघटना व सरकारमध्ये अनेक वेळा चर्चा झाली असून, अद्याप तडजोड झालेली नाही. मात्र हा संप मिटवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. संघटनेने त्यांच्या तक्रारी उच्चस्तरीय समितीपुढे मांडाव्यात, त्यानंतर ही समिती दोन महिन्यांत वेतन वाढीबाबत निर्णय घेईल. मात्र यासाठी संघटनांनी तात्काळ संप मागे घ्यावे, असं सरकारनं न्यायालयाला सांगितले. मात्र संघटनांनी या प्रस्तावाला नकार दिला. संघटनेचे अधिकारी समिती नेमण्याच्या या निर्णयाशी सहमत नाहीत, अशी माहिती संघटनेच्या वकिलांनी न्यायालयात दिली.
या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीच असावेत, तसेच वेतनामध्ये अंतरिम वाढ म्हणून किमान 8 हजार रुपये वाढ देण्यात यावी, तरच संप मागे घेऊ, अशी भूमिकाही एसटी कर्मचारी संघटनांनी मांडली आहे. कर्मचा-यांच्या भूमिकेवर आक्षेप एसटी महामंडळानं आक्षेप घेतला. एसटी जनउपयोगी सेवा पुरवत असून, कायद्यानुसार 45 दिवस अगोदर संपावर जाण्यापूर्वी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. पण संघटनांनी 14 दिवस आधीच नोटीस देऊन कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे, असा युक्तिवादही एसटी महामंडळानं न्यायालयात केला. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी महामंडळाचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत संघटनांनी सकृतदर्शनी कायद्याचं उल्लंघन केलं असल्याचं मान्य केलं.
एसटी जनउपयोगी सेवा पुरवत असून, 70 लाख प्रवासी, 13700 मार्ग, 16500 बसेस इतके मोठे एसटीचे जाळे आहे. संप पुकारल्यामुळे ग्रामीण भागातली जनजीवन ठप्प झाले. खासगी बसेस ज्या भागात पोहोचत नाही, अशा ग्रामीण, दुर्गम भागात एसटी पोहोचते, गेले चार दिवस प्रवासी मुले, अपंग, रुग्ण, वृद्ध व्यक्तींचे हाल झाले आहेत. ग्रामीण भागातील परिवहन सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. यावेळी न्यायालयानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवालाही दिला आहे. कर्मचा-यांवर काही प्रमाणात जरी अन्याय होत असला तरी समाजाला वेठीस धरून ते संप पुकारू शकत नाही. त्यांनी त्यांच्या तक्रारींचे निवारण संबंधित यंत्रणेकडून करून घ्यावे, त्यांच्याकडे दाद मागावी, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. एसटीच्या संपाचे ग्रामीण जनजीवनावर मोठे पडसाद उमटत असल्यानं, संघटना यंत्रणेकडे न्याय मागण्यास तयार नसल्यानं व कायद्याचे उल्लंघन केल्यानं मी हा संप बेकायदेशीर ठरवत आहे, असेही न्यायमूर्ती शिंदे यांनी नमूद केले.