आदेशानंतरही दहा वर्षांपासून कार्यवाहीच नाही!

नोव्हेंबर १९९३मध्ये एका वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेरील आरागिरणीला (सॉ-मिल) सील लावले. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या या प्रकरणात २००५मध्ये कारवाईचे निर्देश दिले गेले होते

यवतमाळ : नोव्हेंबर १९९३मध्ये एका वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेरील आरागिरणीला (सॉ-मिल) सील लावले. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या या प्रकरणात २००५मध्ये कारवाईचे निर्देश दिले गेले होते. मात्र दहा वर्षे झाली तरी, यवतमाळ वन विभागाच्या मुजोर अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणीच केलेली नाही. शंकरलाल अग्रवाल (सिंघानिया) (७३) असे या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्यांनी यवतमाळच्या गोरक्षणातील शिवशंकर सॉ-मिल भाड्याने घेतली होती. त्यांच्या या सॉ-मिलवर जोडमोहाच्या तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर १९९३ मध्ये (आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर) छापा घातली. हा छापा म्हणजे आपल्याच चुलत व्याह्याने कौटुंबिक सुडापोटी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला दिलेली सुपारी होती, असा अग्रवाल यांचा आरोप आहे. या धाडीत सागवान जप्ती दाखविली गेली. सॉ-मिलमधील माल सरकारजमा करण्याचा निर्णय झाला. त्या विरोधात यवतमाळचे सत्र न्यायालय, नागपूर उच्च न्यायालय व नंतर १९९९ मध्ये हे प्रकरण अपिलाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यावर ४ मे २००५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉ-मिलचे हे प्रकरण पुन्हा यवतमाळच्या वन विभागाकडे पाठविले. प्रकरणाची संपूर्ण सखोल चौकशी करा, जबाब घ्या, कागदपत्र द्या, निकाल लवकर लावा, पण पूर्वग्रह दूषित निकाल देऊ नका, असे आदेश देताना या प्रकरणातील या पूर्वीचे सर्व आदेश रद्द करावे, असे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर हे प्रकरण दिल्लीतून पुन्हा यवतमाळात आले खरे मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून त्याचा निकाल लागला नाही. यवतमाळ वन विभागातील भ्रष्ट व मुजोर अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाही जुमानत नसल्याचे यावरून सिद्ध होते. (प्रतिनिधी)