डेहणी उपसा सिंचन : अधीक्षक अभियंत्यांपुढे महिनाभरात चौकशी पूर्ण करण्याचे आव्हानसतीश येटरे - यवतमाळ बुडित क्षेत्रातील सिंचनासाठी उभारण्यात येणाऱ्या महत्वाकांक्षी डेहणी उपसा सिंचन प्रकल्पात मुदतवाढीसह मूल्यवाढ, पाईपलाईनची हजारो ट्रक रेती आणि एकच काम दोन मजूर संस्थांना देऊन सुमारे १२५ कोटींचा भ्रष्टाचार करण्यात आला. ही बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणताच या प्रकरणाची जलसंपदा विभागाकडून चौकशी सुरु करण्यात आली. ही चौकशी बुलडाणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे सोपविण्यात आली असून चौकशी अहवाल एक महिन्यात सादर करायचा आहे. बाभूळगाव तालुक्यात सिंचनासाठी कोट्यवधींचा खर्च करून बेंबळा धरण निर्माण करण्यात आले. या धरणाच्या वरच्या भागाला सिंचनासाठी पाणी पोहोचत नव्हते. त्यामुळे इस्त्रायलच्या धर्तीवर डेहणी उपसा सिंचन (लिफ्ट इरिगेशन) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला शासनाने मंजुरी दिली. त्यासाठी १९ जानेवारी २००७ ला प्रकल्पाचे कंत्राट आयव्हीआरसीएल या कंपनीला देण्यात आले. सुरुवातीला पहिला आणि दुसरा अशा दोन टप्प्यांची (फेस वन, फेस टू) कामे सुरू झाली. पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी १९३.३६ कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी १२८.८३ असे एकूण ३२२.१९ कोटींचे कंत्राट संबंधित संस्थेला देण्यात आले. हे काम २४ महिन्यात म्हणजेच ९ जानेवारी २००९ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. तशी हमीही त्यांनी करारपत्रात दिली होती.दरम्यान कंपनीने शासनाकडून या प्रकल्पासाठी वेळोवेळी दिलेल्या निधीतून केवळ साहित्य आणि अन्य बाबींचेच काम केले. त्यामुळे प्रकल्प पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही. ९ जानेवारी २००९ ते ३१ मार्च २०१३ पर्यंत कंत्राटदार कंपनीशी साटेलोटे असलेल्या अभियंत्यांनी हे काम करण्यासाठी त्यांना सहा मुदतवाढी दिल्या. या कामाची सातवी मुदतवाढही प्रस्तावित होणार होती. प्रत्येक वेळी मुदतवाढ देण्याबरोबरच कंत्राटदार कंपनीला साहित्याची मूल्यवाढही देण्यात आली. शासनाच्या निधीचा अपव्यय करीत पाटबंधारे मंडळाच्या अभियंत्यांनी कंत्राटदार कंपनीला कोट्यवधींंची खैरात दिली. त्यातून शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. त्याबरोबरच सिंचनासाठी प्रकल्पाच्या वरच्या भागात ८५० किलोमीटरची पाईपलाईन टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले. या पाईपलाईनला बाधा पोहचू नये म्हणून रेतीचे संरक्षक आवरण टाकण्यात येणार होते. त्यासाठी कंत्राटात ३९ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्यानंतर तीन कोटींचे देयक काढून रेतीचे आवरण देण्याचे कामच अंदाजपत्रकातून बाद करण्यात आले. याशिवाय पुढाऱ्यांच्या मर्जीतील मजूर संस्थांना नियम धाब्यावर बसवून लाखोंची कामे देण्यात आली. त्यामध्ये एकच काम दोन मजूर संस्थांना दिल्या गेले. एवढेच नाहीतर कुशल कामेही त्यांना देण्यात आली. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित केले. त्याची गंभीर दखल घेत सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी बेंबळा आणि डेहणी उपसा सिंचन प्रकल्पाचे संपूर्ण दस्तावेज सील करण्यात आले. त्यानंतर आता या भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरु करण्यात आली. ही चौकशी बुलडाणा येथील पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता डॉ. पी.के. पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली. डेहणी उपसा सिंचनचे उपकार्यकारी अभियंता अनिल सोनेवार यांच्यासह चार अभियंत्यांची चौकशी ते करीत आहेत. तसेच आयव्हीआरसीएल या कंत्राटदार कंपनीची कोट्यवधीची देयके थांबविण्यात आली आहेत. अधीक्षक अभियंता डॉ. पी.के. पवार जलद चौकशी करीत असून महिनाभरात ते वरिष्ठांकडे चौकशी अहवाल सादर करणार आहेत.
सव्वाशे कोटींच्या घोटाळ्यात अभियंत्यांची चौकशी
By admin | Updated: August 3, 2014 01:09 IST