मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत वित्तीय वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असल्याचा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन आता वित्त विभागाने १५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये असे आदेश काढले आहेत.
हा आदेश १५ फेब्रुवारीपासून वित्तीय वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत लागू राहील. विविध सरकारी कार्यालयांमधील फर्निचरची दुरुस्ती, संगणक व इतर दुरुस्ती, कार्यशाळा आयोजित करणे, कार्यालयाची जागा भाड्याने घेण्याचे प्रस्ताव सादर करू नयेत असेही बजावण्यात आले आहे.
आदेशात काय आहे...जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीतून खरेदी करण्याचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. मात्र, त्यावर प्रकरणानुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाला असतील.१५ फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. मात्र निविदा १५ फेब्रुवारीपूर्वी प्रसिद्ध झाली असेल तर त्यासाठीची पुढील प्रक्रिया करता येईल.हा आदेश सर्व शासकीय कार्यालये महामंडळे स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना राज्य सरकारने दिलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसाठी लागू असेल. औषध खरेदीसाठी मात्र आदेश लागू राहणार नाही. पुढील वर्षी आवश्यक असलेल्या वस्तूंची १५ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या काळात आगाऊ खरेदी करता येणार नाही.