आदरातिथ्य उद्योगांना प्रोत्साहन, परवानग्यांची संख्या घटवली; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

‘नवतेजस्विनी’ प्रकल्पाद्वारे महिलांना मिळणार दिलासा

मुंबई : राज्यातील आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) उद्योगांसाठीच्या परवानग्यांची संख्या ७० वरून १० वर आणण्याच्या पर्यटन विभागाच्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.परवानग्या, परवाने यांच्या संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केल्यामुळे व्यवसाय सुलभता येऊन या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळेल तसेच गुंतवणूक आकर्षित होऊन रोजगारही वाढणार आहे. १० परवानग्यांव्यतिरिक्त ९ स्वयंप्रमाणपत्रे द्यावी लागतील. एक प्रमाणपत्र पाच वर्षांपर्यंत चालेल, दरवर्षी ते सादर करावे लागणार नाही. आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी अधिक व्यवसाय सुलभता निर्माण होण्याकरीता एक खिडकी योजना राबविली जाणार आहे.कृषी पंप धारकांसाठी नव तेजस्विनी प्रकल्पात महिला उद्यमींना दिलासानव तेजस्विनी या महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पात कर्ज घेतलेल्या महिलांना कर्जाची परतफेड २० वर्षांपर्यंत करता येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. २०२३-२४ पर्यंत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यावर ५२८ कोटी रुपये खर्च करण्यास २०१८ मध्येच मान्यता देण्यात आली होती.कुलगुरु, प्रकुलगुरुंना सातवा वेतन आयोगनाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कुलगुरु आणि प्र-कुलगुरु या पदांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यांना वेतनश्रेणीतील फरकाची थकबाकीदेखील दिली जाईल.कामगार कायद्यांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण केंद्र सरकारने अलिकडे केलेल्या कामगार कायद्यांबाबत राज्याच्या कामगार विभागातर्फे मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आले. हे कायदे आणि राज्याला येणाऱ्या अडचणी या बाबत माहिती देण्यात आली.२२४८ कोटींचे कर्जराज्यातील कृषी पंप अर्जदारांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राबविण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून २२४८ कोटी इतके कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ३१ मार्च २०१८ अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सर्व कृषीपंप अर्जदारांकरिता उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना राज्यात महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी हे कर्ज असेल.