शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
2
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
3
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
4
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चार राज्यांमध्ये तब्बल ६५० कोटींची रोख रक्कम-मद्य जप्त
5
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
6
लेख: शिक्षिकेऐवजी नेत्याचा, पोलिसाचा मुलगा असता तर..? चार वर्षांच्या विघ्नेशची उपचारासाठी फरफट
7
राज्याच्या अर्थ खात्यातील बडा मासा गळाला; सहा लाखांची लाच घेताना एसीबीने ठोकल्या बेड्या
8
पोहायला पाण्यात उतरा... पण तुमच्या जबाबदारीवर! तलावावर जीवरक्षक, दारात ॲम्ब्युलन्स तरीही मृत्यूच्या घटना
9
विशेष लेख: मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अद्दल घडवा!
10
कंगाल पाकिस्तानात जनावरांवरही ‘गोबर टॅक्स’! आपल्याच देशातल्या गोरगरीबांनाही सोडलं नाही...
11
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
12
अग्रलेख: चलो, चांद के पार चलो...! ओरियन यानाचा नवा इतिहास, पण कहाणी सुफळ संपूर्ण नाही!
13
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
14
आता गोदामातून सिलेंडर विक्री बंद, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार; दिल्ली सरकारचा निर्णय
15
Baramati by Election 2026: सुनेत्रा पवारांविरोधात आकाश मोरेंना उतरवले रिंगणात, काँग्रेसने केली घोषणा
16
Bhuvneshwar Kumar Record : 'स्विंगचा किंग' भुवीनं 'द्विशतका'सह रचला इतिहास; असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला
17
Amravati: भाजप सरकारविरोधी कांदबरी 'ते पन्नास दिवस' विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून हटवली
18
Jaish-e-Mohammed Aerrorists Arrested : दिल्ली हादरवण्याचा 'टॉय कार' कट उधळला! जैश-ए-मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक
19
RCB vs CSK: एक नो बॉल अन् ४२ धावा! Tim David ची हवा; AB de Villiers च्या विक्रमाशी बरोबरी
20
Ashok Kharat Case : "सीडीआर लीकची चौकशी होणार,'ईडी'चा फास आवळणार"; अशोक खरात प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट संकेत
Daily Top 2Weekly Top 5

सर्वसामान्यांना वीजबिलाचा शॉक तर मोबाइल टॉवर्सची इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी माफ; महावितरणाचा अजब कारभार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 15, 2022 12:30 IST

महावितरणमध्ये घोटाळा;  विदर्भ-मराठवाड्यात ७.५% ड्युटी जुलै २०२१ पासून घेतलीच नाही

आशिष रॉयनागपूर : महावितरणचे अधिकारी एकीकडे ग्राहक वीजबिल भरत नसल्याची तक्रार करीत असतात.  दुसरीकडे मात्र खासगी कंपन्यांना कोट्यवधीचा लाभ पोहोचविण्याचे काम करतात. असाच एक घोटाळा उघडकीस आला आहे. यात विदर्भ-मराठवाड्यातील मोबाइल टॉवर्सकडून घेण्यात येणारी कोट्यवधीची इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी माफ करण्याचा प्रताप अधिकाऱ्यांनी केला आहे. यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाची परवानगी सुद्धा घेण्यात आलेली नाही, हे विशेष. यामुळे कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

राज्यभरातील मोबाइल टॉवर्सने जून २०२१ पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी  ड्युटी अदा केली. जूनमध्ये महावितरणच्या काही अधिकाऱ्यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मोबाईल टॉवर्सची ७.५ टक्के इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना राज्यातील इतर उद्योगांशी स्पर्धा करता यावी, यासाठीदेखील राज्य सरकारने या भागातील इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी कधी माफ केलेली नाही, हे येथे उल्लेखनीय. 

मात्र, महावितरणने ऊर्जा मंत्र्यांची परवानगी न घेताच मोबाइल टॉवर्सची इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी माफ केली. हे शुल्क राज्य सरकारला मिळते. महावितरण केवळ हे शुल्क वसूल करण्याचे काम करते. त्यामुळे आता हे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने ते कसा काय घेऊ शकतात? याचे उत्तर शुल्क माफ करणारे अधिकारीच देऊ शकतील. 

वरिष्ठांचा बोलण्यास नकारऊर्जा मंत्र्यांचे प्रवक्ते भारत पवार यांनी सांगितले की, त्यांना या निर्णयाची कुठलीही माहिती नाही. महावितरणचे अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक विजय सिंगल व प्रवक्ते अनिल कांबळे यांनी यासंदर्भात बोलण्यास नकार दिला. वीजग्राहकांवर ७२ हजार कोटीपेक्षाही अधिकची थकबाकी झाली आहे. महावितरणला ४५ हजार कोटींचे कर्जही फेडायचे आहे. केंद्राने बँकांना निर्देश दिले आहेत की, १० हजार कोटी पेक्षा अधिकचे कर्ज वितरण कंपनीला देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अदानीला १०,६०० कोटी द्यायचे आहेत. अशा परिस्थितीत कंपनीच्या महसुलात वाढ करणे कंपनीसाठी अत्यावश्यक आहे; परंतु अधिकारी कंपनीचे नुकसान वाढविण्याचाच प्रयत्न करताहेत.

१६ शहरांतील वितरण खासगी कंपनीला?सूत्रानुसार, ऊर्जा मंत्रालयाने राज्यातील १६ प्रमुख शहरांतील वीज वितरण यंत्रणा खासगी कंपनीला सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपन्या फ्रेंचाईजी म्हणून नव्हे तर लायसन्सच्या स्वरुपात काम करतील. अदानी, टॉरेंट व टाटा पॉवर यांनी यासंदर्भात सर्व्हेसुद्धा सुरू केला आहे.

टॅग्स :mahavitaranमहावितरण