नागपूर : मार्च ते जून या कालावधीमधील वीज वापराकरिता राज्यभरातील ग्राहकांना पाठविण्यात आलेली एकत्रित बिले कायदेशीर आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारची चूक झाली नाही, असे लेखी उत्तर महावितरण कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.वाढीव वीज बिलासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. महावितरणने या याचिकेत करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
राज्यातील प्रत्येक वीज ग्राहकाला स्लॅब रेटमध्ये योग्य लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यात चूक झाल्याचा आरोप निराधार आहे. वीज कायद्यानुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला वीजदर ठरवण्यासह अन्य विविध अधिकार आहेत. सर्व वीज बिले आयोगाने ठरवलेल्या दरानुसार आहेत. तसेच, यासंदर्भात ग्राहकांना काही तक्रार असल्यास ते वीज कायद्यांतर्गत स्थापन ग्राहक तक्रार निवारण मंचमध्ये दाद मागू शकतात. मंचने असमाधानकारक निर्णय दिल्यास वीज लोकपाल यांच्याकडे गºहाणे मांडू शकतात. याशिवाय महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचे दार ठोठावण्याचा मार्ग मोकळा आहे आणि आयोग समाधान करण्यात अपयशी ठरल्यास दिल्ली येथील अपिलीय न्यायाधिकरणात अपील दाखल करता येते, असे महावितरणने उत्तरात नमूद केले आहे.खडसे यांना वीज कंपनीचा ‘शॉक’मुक्ताईनगर : भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना १ लाख ४ हजार रुपये वीज बिल पाठवून महावितरणने नाथाभाऊंना शॉक दिला आहे. खडसे सध्या लॉकडाउन काळात त्यांच्या फार्म हाऊसवर वास्तव्यास आहेत. महावितरणने फार्म हाऊसचे एक लाखाचे वीज बिल पाठवल्याने खडसे संतापले आहेत. नागरिकांना येणाऱ्या भरमसाठ वीज बिलावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेची शक्यतामुंबई : उन्हाळ्यातील सरासरी बिलांनी पावसाळ्यात घाम फोडल्यामुळे संतप्त झालेल्या वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारवरील दबाव वाढू लागला आहे. त्यामुळे शंभर युनिटपर्यंतचे वीज बिल माफ करावे किंवा एकूण वीज बिलांमध्ये काही टक्के सवलत द्यावी आदी प्रस्तावांची टिपण्णी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऊर्जा मंत्रालयाला सादर केल्याचे विश्वासनीय वृत्त आहे. मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत त्यावर साधकबाधक चर्चा आणि निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत.