लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : आधीच अधिसूचित केलेल्या महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याचा तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे, अशी कृती केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजून राज्य निवडणूक आयोग व संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. ज्या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे तिथे ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही.
पाऊस, पुरामुळे तारखा बदलता येतीलन्या. अजय खानविलकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबद्दल पहिली अधिसूचना जारी झाली, तोच कार्यक्रम कायम राहील. मात्र पाऊस, पुरामुळे निवडणुकांच्या तारखा बदलता येऊ शकतील. राज्य निवडणूक आयोगाने मूळ निवडणूक कार्यक्रमात बदल करू नये.
राज्य निवडणूक आयोगालाबदल करण्याचा अधिकार नाहीसर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर, न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे २० जुलैच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, ते निवडणुकांच्या तारखांमध्ये बदल करू शकतात. या ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ९२ नगरपालिका, चार नगरपंचायती आणि २७१ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
निवडणुका नीट पार पाडण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे काम न्यायालयाने सांगितले की, ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नीट पार पाडण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे काम आहे. ते त्याने करायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० जुलैच्या आदेशात काही सुधारणा कराव्यात, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलैच्या आदेशात म्हटले होते की, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर व्हायचा आहे, तिथे मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार ओबीसी आरक्षण देण्याचा विचार दोन आठवड्यांच्या मुदतीत करावा.
पुनर्विचार याचिका दाखल करणार : फडणवीसnराज्यातील ९२ नगरपालिकांसह ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासहच निवडणुका घ्याव्यात, अशी पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत पत्रकारांना सांगितले. nयाशिवाय अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा इरादा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक येथे बोलून दाखविला. ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेशला जो निर्णय दिला तो आम्हाला द्या, अशी मागणी आम्ही केली होती. त्याप्रमाणे कोर्टाने निकाल दिला होता आणि आज पुन्हा वेगळा निर्णय आला आहे, ही धक्कादायक बाब आहे, असेही भुजबळ म्हणाले.