- राजाराम लोंढेलोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : बाजार समित्यांच्या निवडणुकांत कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने राज्यातील प्रलंबित २२० समित्यांच्या निवडणुकांसाठी किमान ३०० कोटींचा निधी लागणार आहे. समित्यांचे उत्पन्न व खर्च पाहता राज्यातील एकही समिती खर्च करू शकत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती महासंघाने त्याला विरोध केला आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
बाजार समित्यांवर शेतकऱ्यांचे वर्चस्व राहावे, यासाठी कार्यक्षेत्रातील गावात शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले विकास संस्थांचे संचालक, ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांना मताचा अधिकार दिला. त्याशिवाय समितीशी संबंधित व्यापारी, अडते, हमाल, तोलाईदार यांचे प्रतिनिधीही संचालक मंडळात असतात. राज्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला. आता एकनाथ शिंदे सरकारने पुन्हा निर्णय फिरवत सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मराठवाड्यासारख्या भागात बाजार समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ६-६ महिने पगार नाहीत. त्या समित्या निवडणुकांवर कोट्यवधींचा खर्च कसा करणार? सरकारला निवडणूक निधी द्यावा लागेल, त्यामुळे सरकार याबाबत फेरविचार करेल, अशी आशा आहे.- प्रवीणकुमार नाहाटा (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती महासंघ).
सोलापूर, बार्शी बाजार समित्यांचे कंबरडे मोडले महायुतीने निर्णय घेतल्यानंतर २०१८ मध्ये कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देत सोलापूर व बार्शी बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. यासाठी सोलापूरला १ कोटी १४ लाख तर बार्शी समितीला ७४ लाख ५० हजार रुपये खर्च आला होता. या खर्चाने त्यांचे कंबरडे मोडले आहे.