नवी दिल्ली - धनुष्यबाण कुणाचा हा फैसला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. शिंदे-ठाकरे गटाच्या सुनावणीनंतर निवडणूक आयोगाने ३० जानेवारीपर्यंत दोन्ही गटाला लेखी युक्तिवाद सादर करण्याची मुदत दिली होती. ही मुदत संपण्यापूर्वी ठाकरे गटाने ४ वाजता लेखी युक्तिवाद आयोगासमोर सादर केला. तर ५ च्या पूर्वी शिंदे गटानेही आयोगासमोर लेखी युक्तिवाद सादर केला. मात्र ठाकरे गटाची २३ लाख कागदपत्रे बाद करण्यासाठी एकनाथ शिंदे गटाने मोठी चाल खेळली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सादर केलेल्या लेखी युक्तिवादात प्रतिनिधी सभेतील १९९ लोक आणि ११ राज्यांचे प्रमुख शिंदे गटाकडे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. २०१८ च्या घटना दुरुस्तीत उद्धव ठाकरेंनी अधिकार एकाधिकारशाहीने घेतल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. शिवसेनेचा धनुष्यबाण जो पक्षाची मूळ ओळख आहे यासाठी दोन्ही गटात लढाई सुरू आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत हार मानायची नाही असा पवित्रा शिंदे-ठाकरे गटाने घेतला आहे.
लेखी युक्तिवादाचा शेवटचा दिवस असताना ठाकरे गटाकडून ११२ पानांचा तर शिंदे गटाकडून १२४ पानांचा युक्तिवाद मांडण्यात आला. ठाकरे गटाने घटनेच्या १० व्या शेड्युल्डनुसार शिंदे गटाने स्वच्छेने पक्ष सोडल्याचं सिद्ध होतंय. त्यात शिवसेनेत पक्षांतर फूट नाही. हा गट पक्ष सोडून गेलाय. ते आमच्या चिन्हावर दावा करू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांची याचिका ऐकून घेऊ नये या आधारावर युक्तिवाद मांडला आहे. दुसरीकडे ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगासमोर २३ लाख कागदपत्रे सादर केलीत हे शिंदे गटासमोर आव्हान होते. त्यात शिंदे गटाची कागदपत्रे अवघे साडे चार लाख आहेत.
त्यामुळे शिंदे गटाने चाल खेळत म्हटलंय की, १९९९ मध्ये लोकशाही मुल्यांना धरून पक्षप्रमुखाच्या अधिकारात काही बदल करण्यात आले होते. मात्र बाळासाहेबांच्या निधनानंतर जो बदल झाला त्या निवडी लोकशाही मुल्यांना धरून झाल्या नाहीत. त्यामुळे हे संघटनात्मक पक्षावर वर्चस्व असल्याचा दावा करत असले तरी हा दावा गृहितच धरू नये कारण या निवडी लोकशाहीनुसार झाल्या नाहीत असा युक्तिवाद शिंदे गटाने आयोगासमोर मांडून ही २३ लाख कागदपत्रे बघण्याची गरजच नाही हे शिंदे गट निवडणूक आयोगाला समजवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
शिंदे गटाचा दावा ४० नेते, ६ उपनेते, १३ खासदार, ४० आमदार, ४९ जिल्हाप्रमुख, ८७ विभागप्रमुख असे प्रतिनिधी सभेतील लोक हे आमच्या बाजूने आहेत असा दावा शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग दोन्ही बाजूचे दावे-प्रतिदावे तपासून पाहिल त्यानंतर धनुष्यबाणाचा निर्णय देईल हे स्पष्ट झाले आहे.