गुवाहाटी - विधान परिषदेच्या निकालानंतर मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारलं आणि राज्याच्या राजकारणात भूकंप आला. शिवसेनेचे ३९ आमदार शिंदे गटात सहभागी झाले. मात्र आता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा अशी थेट मागणी शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आहे. ११ जुलैपर्यंत कुठल्याही आमदारावर कारवाई होऊ शकत नाही असं सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांची बैठक घेतली. या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेणारं पत्र ५१ आमदारांच्या सहीने राज्यपालांना पाठवण्याच्या तयारी आहे. त्यामुळे जर राज्यपालांनी हे पत्र स्वीकारलं तर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपाल सांगू शकतात. त्यामुळे विधानसभेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अविश्वास ठरावाला सामोरं जावं लागू शकतं.
दीपक केसरकर म्हणाले की, यशवंत चव्हाण यांना पंतप्रधान बनण्यासाठी राष्ट्रपतींनी आमंत्रण दिले होते. परंतु त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याने त्यांनी नकार दिला. जर ५१ आमदार गुवाहाटीला निघून आले असतील त्याचा अर्थ हे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सन्मानपूर्वक राजीनामा दिला पाहिजे अशी थेट मागणी त्यांनी केली.
ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची तयारी? एकीकडे गुवाहाटीत बंडखोर आमदारांची रणनीती ठरत असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी भाजपाची कोअर कमिटीची बैठक सुरु आहे. या बैठकीत देखील भाजपाच पुढील खेळी काय असेल यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शिंदे गट राज्यपालांकडे ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची मागणी करण्याची शक्यता आहे. यासाठी शिंदे गट मुंबईत येणार की त्यांचे प्रतिनिधी येणार हे अद्याप ठरलेले नाही. शिवसेनेने आमदार मुंबईत आले तर ते आपल्याबाजूने येतील असा विश्वास पक्षनेतृत्वाला वाटत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातलं राजकीय चित्र स्पष्ट होईल अशी आशा आहे.
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणी कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना ५ दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होतपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. १२ जुलै ५.३० पर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.