अवैध बांधकाम न पाडणारे आठ जण निलंबित!

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामांवर, तोड कारवाई न करणाऱ्या महानगरपालिकेच्या आठ कर्मचाऱ्यांवर, आयुक्तांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे.

भिवंडी : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामांवर, तोड कारवाई न करणाऱ्या महानगरपालिकेच्या आठ कर्मचाऱ्यांवर, आयुक्तांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन अधिकारी हे आदेश घेण्यास नकार देत असल्याने, त्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.शहरात अवैध बांधकामांचे पेव फुटले असून, काही नगरसेवक व मनपा प्रशासनातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाने ही कामे होत असल्याचा आरोप, नागरिकांकडून केला जात आहे. शहरातील काप इस्लामपुरा घर क्र. ११२ या इमारतीवर चौथ्या मजल्याचे अनधिकृत बांधकाम, जानेवारी २०१३पासून होत असल्याची तक्रार पालिकेकडे रहिवाशांनी केली होती. बांधकाम करणाऱ्या विकासकाला आॅगस्ट १३मध्ये पालिकेने नोटीस बजावली होती. त्यानंतर प्रभाग समिती क्र. ५ अंतर्गत तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी नियोजित कालावधीत एमआरटीपीप्रमाणे तोड कारवाई करणे अपेक्षित होते. ती कारवाई न केल्याने, साहिल अब्दुल सरदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने कामात कसूर करणारे व अवैध कामांना प्रोत्साहन देत, संरक्षण देणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. (प्रतिनिधी)यांच्यावर कारवाई!आयुक्तांनी तत्कालीन कालावधीत कामचुकारपणा करणारे सहा. आयुक्त जगदीश जाधव, अजित गोडांबे, विष्णू तळपडे, मधुकर पाटील (सेवानिवृत्त), बीट निरीक्षक मारुती जाधव, तुकाराम चौधरी, प्रकाश वेखंडे, क्षेत्रीय अधिकारी साकीब खर्बे या आठ जणांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या घटनेने पालिका वर्तुळात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये एकमेकांना दोषारोप करण्याचे सत्र सुरू असून, यापुढेही अशी कारवाई होणार असल्याने, सुमारे ३०-४० जणांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.