हरित ऊर्जा जीएसटीतून वगळण्यास प्रयत्न

देशात लाखो कोटींचे पेट्रोलियम पदार्थ आयात केले जातात. हा ताण कमी करण्यासाठी हरित ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. या

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : देशात लाखो कोटींचे पेट्रोलियम पदार्थ आयात केले जातात. हा ताण कमी करण्यासाठी हरित ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीच हरित ऊर्जेला वस्तू आणि सेवा कायद्यातून (जीएसटी) सूट देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शुक्रवारी येथे दिले. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वतीने म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात दोन दिवसीय बायो एनर्जी ऊर्जा उत्सव आयोजित केला आहे. त्याच्या उद््घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल, राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या जैव इंधन गटाचे अध्यक्ष रामकृष्ण वाय. बी. आणि राष्ट्रीय युवा सहकारी सोसायटीचे (एनवायसीएस इंडिया) अध्यक्ष राजेश पांडे या वेळी उपस्थित होते. मेणबत्तीच्या ज्योतीवर प्रकाशमान होणारा दिवा प्रज्वलित करून उत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. शाश्वत ऊर्जास्रोत निर्माण करण्याबरोबरच ती सामान्यांना परवडणारी असली पाहिजे, त्याचबरोबर ती पर्यावरणपूरक देखील असली पाहिजे, यावर सरकारचा कटाक्ष आहे. लाखो कोटींचे पेट्रोलियम पदार्थ आपण आयात करतो. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हरित उर्जा हा सक्षम पर्याय आहे. त्याचसाठी कृषी आणि नागरी भागातील टाकाऊ वस्तंूतून ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे प्रधान यांनी या वेळी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारकडून इथेनॉलसह अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘डिस्कव्हरी आॅफ इंडिया’ या पुस्तकात पॉवर अल्कोहोल (आताचे इथेनॉल) निर्मितीचे धोरण विषद केले होते. मात्र, त्यानंतर बहुतांश वर्षे सत्तेत असलेल्या सरकारने त्यावर काहीच केले नाही. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पेट्रोल-डिझेलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाची सक्ती केली. मात्र, त्यानंतर आलेल्या सरकारने ही योजनाच उद्ध्वस्त केली. असे सांगत गोयल यांनी इंटरनेटचा आधार घेत नेहरूंचा पॉवर इथेनॉलवरील मजकूरच वाचून दाखविला.गोशाळांमध्ये गोबरगॅस प्लांट बसविणारदेशभरातील गोशाळांमध्ये गोबरगॅस प्लांट बसविण्यात येणार असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या गॅसचे गरीब कुटुंबांना वाटप करण्यात येणार आहे. याशिवाय देशातील शहरी आणि कृषी कचऱ्याच्या माध्यमातून अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीचे धोरण आहे. देशाची अधिकाधिक ऊर्जेची गरज ही अपारंपरिक ऊर्जेतूनच भागविली जाणार आहे. या अक्षय्य ऊर्जेत भारत जगाचे नेतृत्व करेल हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे कृषी आणि शहरी भागातील कचऱ्यातून ऊर्जानिर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या तंत्रज्ञान संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे उर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी या वेळी सांगितले.