भाजप सरकारच्या काळात २000 कोटींची अनियमितता, कॅगचा ठपका

नवी मुंबईतील मेट्रो व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आदी प्रकल्पांच्या ५0 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या १६ निविदांच्या जाहिराती राष्ट्रीय अग्रगण्य वर्तमानपत्रात दिल्या नाहीत आणि ८९0 कोटी किमतीची कामे सहा ठेकेदारांना अनुभव नसताना दिली, असेही कॅगने म्हटले आहे.

मुंबई : भाजप सरकारच्या काळातील २0१८ मधील कामांबाबत कॅगचा अहवाल आला असून त्यात सुमारे २ हजार कोटींच्या कामात अनियमितता असल्याचा ठपका नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ठेवला आहे. सिडकोच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात नवी मुंबईतील मेट्रो व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आदी प्रकल्पांच्या ५0 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या १६ निविदांच्या जाहिराती राष्ट्रीय अग्रगण्य वर्तमानपत्रात दिल्या नाहीत आणि ८९0 कोटी किमतीची कामे सहा ठेकेदारांना अनुभव नसताना दिली, असेही कॅगने म्हटले आहे. वित्तमंत्री अजित पवार यांनी हा अहवाल विधानसभेत सादर केला.कॅगच्या अहवालात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पातील कामांच्या अनियमिततेवर ठपका आहे. ४२९.८९ कोटी रुपयांच्या १0 कामांत निविदांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले. तसेच ६९.३८ कोटी रुपयांची अतिरिक्त कामे निविदेविना दिली गेली, तसेच ७0 कोटींची अतिरिक्त कामे निविदा न मागवता दिली, १५ कोटींपेक्षा जास्त किमतीची सात कामे देताना तांत्रिक मूल्यांकनाचा गोंधळ आहे.नवी मुंबई विमानतळ कामात टेकडी कापण्यासाठी २0३३ कोटी दिले, मात्र त्याच टेकडीतून निघालेल्या दगडांचा वापर भरणीसाठी केल्याचे भासवून त्यावर २२.0८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखवले. कामाच्या विलंबासाठी कंत्राटदारांकडून १८६ कोटी वसूल करायचे होते. मात्र, सिडकोने ते केले नाहीत. तसेच १,३२८ कोटी रुपयांच्या एका कामात नियमांचे उल्लंघन करून २५.३३ कोटी रुपये अतिरिक्त सुसज्जता अग्रीम दिले गेले, असेही कॅगने म्हटले आहे.>अहवालातील प्रकल्प २०१४ पूर्वीचे - फडणवीससिडको संदर्भातील कॅगच्या अहवालात उल्लेख असलेले प्रकल्प हे २०१४ पूर्वीचे म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळातील आहेत. त्यामुळे केवळ नेमका भाग का वगळला म्हणजे ‘सिलेक्टिव्ह लिकेज’ का केले गेले, याचे आश्चर्य वाटते. शिवाय, याआधीचा ‘स्वप्नपूर्ती’ संदर्भातील महत्त्वाचा भाग वगळला का गेला याचीही मला उत्कंठा आहे, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. ंवस्तुनिष्ठ नियोजन सुलभ होण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांची व भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांची आकडेवारी देखील सिडकोने ठेवली नव्हती, असेही कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.