झोपडीदादांमुळे प्रवासी वेठीला

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमुळे अवघ्या आठवडाभराच्या काळात दुसऱ्यांदा शेकडो रेल्वे प्रवाशांना आंदोलकांनी वेठीला धरले.

ठाणे : आपल्या ताब्यातील भूखंड बळकावले जात असूनही त्यावर कारवाई न करता दीर्घकाळ हातावर हात ठेवून बसलेल्या रेल्वे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमुळे अवघ्या आठवडाभराच्या काळात दुसऱ्यांदा शेकडो रेल्वे प्रवाशांना आंदोलकांनी वेठीला धरले. त्यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले.
नियमांत बसत असेल, तर झोपड्यांतील रहिवाशांचे वेळीच पुनर्वसन करून त्या हटवणे विविध महापालिका, राज्य सरकार, रेल्वेला सहज शक्य आहे. पण धोरण ठरवण्यातील ढिसाळपणा, वेळीच कारवाई करण्यातील शैथिल्य आणि यंत्रणांतील परस्पर समन्वयाचा अभाव यामुळे अकारण रेल्वे प्रवासी भरडले जात आहेत. गेल्या आठवड्यात कोपर स्थानकाच्या परिसरात झोपडीवासीयांनी रेल्वे वाहतूक रोखून धरली आणि गुरूवारी टिटवाळ््यात आंदोलक रूळांवर उतरले. यापूर्वी अपघात वाढल्याने मुंब्रा-कळवा परिसरात झोपडीवासीयांनी रेल्वे वाहूतक रोखली होती; तर अतिक्रमणांमुळे पारसिक बोगद्याला धोका निर्माण झाल्याने तेथील झोपडीवासीयांनीही कारवाईला विरोध केला होता. दिव्यात रेल्वेमार्ग ओलांडताना झालेल्या आंदोलनावेळीही रूळांलगतची वस्ती हाच मुद्दा चर्चेत आला होता. तोच प्रकार कल्याण, शहाड, विठ्ठलवाडी येथेही घडला होता. यातील अनेक रहिवाशांचे नैसर्गिक विधी, वावरणे, प्रवास, कचरा टाकणे, पाणी भरणे, कपडे-पापड वाळत घालणे हे रेल्वेमार्ग आणि त्यालगतच सुरू असते. त्याचा रेल्वेच्या गतीवर परिणाम होतो. शिवाय मार्गाला झोपड्या खेटून असल्याने तेथे भिंत घालून ती हद्द बंद करताही येत नाही. यावर यापूर्वी अनेकदा रेल्वे, विविध महापालिका, राज्य सरकार यांच्यात चर्चाही झाली, पण राजकीय-प्रशासकीय इच्छाशक्ती नसल्याने तोडगा निघू शकलेला नाही.
ठाण्यापुढील परिसरात कळवा, मुंब्रा, पारसिक बोगद्याच्या दोन्ही बाजुंचा परिसर, दिवा, कोपर, कल्याण, शहाड, आंबिवली, टिटवाळा, विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आदी ठिकाणी रेल्वेमार्गालगत झोपड्या आहेत. ते भूखंड रेल्वे, राज्य सरकार, पालिका अशा वेगवेगळ््या यंत्रणांचे आहेत. भूखंड मोक्याच्या जागी असल्याने ते आज ना उद्या मोकळे करणे गरजेचे आहे. मात्र या भूखंडावर अतिक्रमणे हटविण्यात यंत्रणांना स्वारस्य नाही. त्यात मतदार म्हणून झोपड्यांना मिळणारा राजकीय आशीर्वाद, पालिका अधिकाऱ्यांचे अर्थपूर्ण हितसंबंध यामुळे त्या हटवण्यात या ना त्या कारणाने अडथळा येतो. परिणामी आता अनेक झोपड्या बहुमजली झाल्या आहेत. त्यात्या ठिकाणच्या नगरसेवकांनी तेथे पायवाटा, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा केला आहे. तेथे वीज, केबल कनेक्शनही आहे. त्यातच त्या कधीपासून अस्तित्वात आहेत, याबद्दल राजकीय पक्ष वेगवेगळे दावे करतात. अधिकाऱ्यांचेही हात अडकल्याने ते त्याबाबतची वस्तुस्थिती समोर आणत नसल्याने त्यांना हटवण्याच्या कारवाई अडथळे येतात. पुनर्वसनातही विविध प्रश्न निर्माण होतात. या दादागिरीचा फटका जसा नागरी सुविधांना बसतो, तसाच तो आता रेल्वे प्रवाशांनाही बसू लागल्याने तो दिवसेंदिवस गंभीर बनतो आहे. (प्रतिनिधी)

>राजकीय दुटप्पीपणा कारणीभूत
झोपड्यांवरील कारवाईला सर्वाधिक विरोध होतो तो राजकीय पक्षांकडून. झोपड्या तोडण्यास ते विरोध करतात. त्याचवेळी झोपड्यांमुळे नागरी सुविधांवर ताण पडत असेल तर त्यालाही विरोध करतात. झोपड्या बेकायदा असल्या तरी तेथे नगरसेवक, आमदार, खासदार निधी खर्च केला जातो. सर्व सुविधा पुरविल्या जातात आणि बळकावलेले भूखंड मोकळे करायचे ठरविले तर तेथेही या नेत्यांना वाटा हवा असतो. त्यामुळे झोपड्या हटविण्यात अडथळा निर्माण होतो, असे रेल्वे आणि पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
>एमयूटीपीतील अडथळा
रेल्वेचे मुंबईतील वाहतूक सुधारणेचे (एमयूटीपी) तीन टप्पे आहेत. त्यातील दोन टप्प्यातील अनेक प्रकल्प रेल्वेमार्गालगच्या झोपड्या न हटविल्याने, पुरेशी जमीन मोकळी न झाल्याने रखडलेले आहेत. त्याचा फटका लाखो प्रवाशांना बसतो. प्रकल्पांची किंमत कोट्यवधी रूपयांनी वाढते. त्यामुळे वेळीच त्या हटविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बीएसयूपीपासून अनेक योजना आल्या, पण त्या यशस्वी होऊ दिल्या गेल्या नाहीत.
>येथे आहेत झोपड्या
कळवा, मुंब्रा, पारसिक बोगद्याच्या दोन्ही बाजुंचा परिसर, दिवा, कोपर, कल्याण, शहाड, आंबिवली, टिटवाळा, विठ्ठलवाडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आदी ठिकाणी रेल्वेमार्गालगत झोपड्या आहेत. त्यातील बहुतांश अनधिकृत असल्या, तरी त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत.
>पुनर्वसनाचा प्रश्न
रेल्वेमार्गालगतच्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनात रेल्वेही वाटा उचलते. त्याबाबतचे धोरण स्पष्ट आहे. पण आपल्या वॉर्डातील हक्काचे मतदार अन्यत्र जाऊ नयेत यासाठी कारवाईला राजकीय विरोध होतो. शिवाय मोकळ््या झालेल्या मोक्याच्या भूखंडातील वाट्याचा प्रश्नही अनेकदा कारवाईच्या आड येतो. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यावर तेथेही पालिका, राज्य सरकार, रेल्वे वेळेत-नेमकी बाजू मांडत नाहीत. त्यामुळे प्रश्न दीर्घकाळ चिघळतो.