पिंपरी : कोरोनामुळे उद्योग अडचणीच्या काळातून जात आहे. उद्योग करणे अधिक सुसह्य व्हावे यासाठी राज्यात महापरवाना सुरू केला आहे. तसेच येत्या काळात ड्रग पार्क, आठ इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर आणि अद्ययावत हाय टेक पार्क उभारण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी लोकमतच्या व्यासपीठावर दिली.एमआयडीसीच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या लोकमत नॉलेज फोरमच्या डिकेड ऑफ महाराष्ट्र अंतर्गत आयोजित वेबिनार मध्ये ते बोलत होते. उद्योग राज्य मंत्री आदिती तटकरे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन, एसएमइ चेंबर ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अग्रीकल्चरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, विदर्भ इंडस्ट्रीयल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश राठी यात सहभागी झाले होते. औद्योगिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी अनेक सूचना मांडल्या. त्यांची तत्काळ दखल घेत उद्योग मंत्री देसाई यांनी अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही दिल्या. लोकमत समुहाचे उपाध्यक्ष अनिरुद्ध हजारे यांनी उपस्थित मान्यवरांशी संवाद साधला.देसाई म्हणाले, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील बधितांची संख्या आता कमी झाली आहे. मात्र गेल्या वर्षी आलेल्या पहिल्या लाटेतील सर्वोच्च आकड्या इतकी ती आहे. दुसऱ्या लाटेत उद्योगांवर फारसे निर्बंध घातले नाहीत. उद्योगांचा व्यवहार सुरळीत रहावा यासाठी कोरोनाकाळातच मैत्री पोर्टल अंतर्गत महापरवाना सुरू केला. त्याच बरोबर एमआयडीसी गुंतवणूकदारांना औद्योगिक शेडही उभारून देईल. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्यात ड्रग पार्क उभारण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर आठ इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरला मंजुरी मिळाली आहे. थ्री डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स अशा नव्या पिढीतील उद्योगांना चालना देण्यासाठी हाय टेक पार्क उभारण्यात येणार आहे. आज देशात होणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी २५ ते ३० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते. ही औद्योगिक आघाडी कायम राखू असा विश्वास देसाई यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्रात उद्योग पूरक वातावरण आहे. त्यामुळेच कोणत्याही उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र पहिल्या तीन क्रमांकात आहे. मात्र तरीही आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आशा राज्यांकडून आपल्याला तगडी स्पर्धा आहे. उद्योगांना सुसह्य वातावरण, परवाना पद्धत ही करणे आहेत. त्यात आपल्याला अमूलाग्र बदल करावा लागेल. जमीन, पाणी आणि वीज म्हणजे औद्योगिक सुविधा नव्हे. त्या पलिकडे जाऊन विचार करावा लागणार असल्याचे एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अनबलगन यांनी सांगितले.
राज्याची ऑक्सिजन निर्मिती क्षमता ३ हजार टनांवर नेणारसप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट येणार आल्यास ऑक्सिजनची दैनंदिन मागणी २४०० टन पोहचेल असे सांगण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यातील ऑक्सिजनचे दैनंदिन उत्पादन तीन हजार टनांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योगांना वीज बिल, कर आणि जमीन शुल्कात सवलत देण्यात येत असल्याची माहिती उद्योग राज्य मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.उद्योग प्रतिनिधींच्या सूचनाराज्यातील अनेक लहान मोठे उद्योग आजारी आहेत. अशा उद्योगांना पत पुरवठा करण्याची गरज आहे. अथवा त्याच क्षेत्रातील इतर उद्योगांना संबंधित उद्योग घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तरच आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन होईल. राज्याच्या बँकर्स कमिटी समोर हा प्रश्न मांडावा. त्याच बरोबर केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती उद्योगांना मिळावी यासाठी विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.चंद्रकांत साळुंखे, अध्यक्ष, एसएमइ चेंबर ऑफ इंडियाराज्यात अनेक मोठे उद्योग बंद पडले आहेत. असे उद्योग इतरांना चालविण्यासाठी द्यायला हवेत. त्याच बरोबर उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंडस्ट्रीयल टाऊनशिपची उभारणी करायला हवी. संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, Mcciaराज्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गालागत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करावे. त्याच बरोबर लगतच्या जिल्ह्यात उद्योगांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाची पुरवठा साखळी तयार करावी. विदर्भाला लॉजिस्टिक आणि इलेक्ट्रॉनिक हब बनविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सुरेश राठी, अध्यक्ष विदर्भ इंडस्ट्रीयल असोसिएशन.