लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’अंतर्गत राज्य शासनाने शिक्षणाच्या ‘व्हिजन डाॅक्युमेंट’संदर्भात मराठीत सूचना जारी केल्या होत्या. मात्र त्यावर अभिप्राय, सूचना व सल्ला देण्यासाठीचा मसुदा इंग्रजीत असल्याने शिक्षण क्षेत्रात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबरोबरच शासनाचे सर्व व्यवहार मराठीत करण्याचे धोरण असतानाही इंग्रजीला देण्यात आलेल्या या प्राधान्याबद्दल आता टीका होऊ लागली आहे.
शासनाने १५ जुलै रोजी हे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याबाबतची ही सूचना जारी केली. त्यावर १७ जुलैपर्यंत समिती सदस्य तसेच अन्य तज्ज्ञांनी अभिप्राय व सल्ला आणि सूचना पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे.
हा १७ पानांचा इंग्रजी मसुदा राज्यातील सर्वसामान्य मराठी जनतेला कसा समजणार? सर्वसामान्य माणसाने प्रतिक्रिया कशी द्यावी? ज्यांना इंग्रजी परिपूर्ण समजत नाही, त्यांनी शासनाच्या विकसित महाराष्ट्रासाठी सूचना कशा द्यायच्या? मराठी भाषा अभिजात होऊनही आम्ही इंग्रजीसाठी लाचार झाल्याचे हे लक्षण आहे.महेंद्र गणपुले, प्रवक्ते, मुख्याध्यापक संघटना
तळागाळातील जनतेच्या सूचना शासनाला नको आहेत. शासनाच्या डोळ्यांपुढे फक्त अभिजन वर्ग दिसतो. सर्वसामान्य शेतकरी, मजूर, महिला कामगार वर्ग आणि आदिवासी, वंचित घटक त्यांना दिसत नाही. शासनाच्या ‘विचार विश्वा’चा हा सामान्य मराठी माणूस हा भागच नाही, असे स्पष्ट दिसते.हेरंब कुलकर्णी, शिक्षण अभ्यासक