प्रकाश पवार, राजकीय विश्लेषक
बाबासाहेब आंबेडकरांना समाज प्रतिबद्ध (organic thinker) विचारवंत म्हणून जगभर सर्वत्र ओळखले जाते. त्यांचे भारतीय संविधान निर्मितीतील कार्य सामाजिक न्याय, नागरी समाज घडवणे, समाजाचे विवेकीकरण करणे इत्यादी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या संविधान विषयक कार्याचे नवीन पैलू सैद्धांतिक स्वरूपात आजही विकसित होत आहेत. विशेषतः तीन नवीन पैलूंची चर्चा नव्याने सुरू झालेली आहे. एक, भारतीय संविधानाच्या लिखाणाबरोबरच संविधानाच्या चर्चांमध्ये त्यांनी अभ्यासपूर्ण सहभाग घेतला होता. त्यावरील आंबेडकरांचा सरनामा (Ambedkar’s preamble) हे पुस्तक अगदी अलीकडे प्रकाशित झाले आहे. दोन, राज्यघटना लिहिल्यानंतर त्यांनी केलेल्या भाषणांमधून घटनात्मक नैतिकता हा एक स्वतंत्र विचार मांडला. तीन, घटना चांगली आहे की वाईट आहे, यापेक्षा घटना राबवणारे लोक कोण आहेत? त्यांचा उद्देश कोणता आहे? यावर भारतीय राज्यघटनेचे यशापयश ठरेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.
डॉ. आंबेडकरांचा सरनामा - आकाश सिंग राठोड यांनी ‘आंबेडकरांची प्रस्तावना : भारताच्या संविधानाचा एक गुप्त इतिहास’ हे पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकात त्यांनी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय व राष्ट्र या संकल्पना भारतीय राज्यघटनेच्या आधारस्तंभ आहेत, अशी मांडणी केली आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरनाम्यापेक्षा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सरनामा वेगळा होता.
- परंतु तो एकमेकांच्या विचारांना पूरक होता. डॉ. आंबेडकरांनी राष्ट्र, राजकीय संस्था व न्यायाच्या चौकटीत घटना समितीमध्ये वेळोवेळी भाष्य केले. घटनेचा प्रदीर्घ मसुदा तयार केल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांचे काम संपले नाही.
- कारण, यानंतर घटना समितीत न्यायाची चर्चा घडली, न्यायाच्या संदर्भात घटना समितीत चर्चांना समर्पक उत्तरे देणे, प्रत्येक कलमावर चर्चेला योग्य दिशा देणे, दुरुस्तीचा विचार करून घटनेला अंतिम स्वरूप देणे अशी विविध स्वरूपाची कार्ये डॉ. आंबेडकरांना करावी लागत होती.
- कलमवार चर्चेत सुचवल्या जाणाऱ्या दुरुस्त्या स्वीकाराव्यात किंवा फेटाळाव्यात त्यांचाही निर्णय त्यांना घ्यावा लागे. अनेक वेळा नवीन शब्दप्रयोगही त्यांना सुचवावे लागत. घटना समिती हे एक विधिमंडळच होते.
- एवढा मोठा कायदा, प्रदीर्घ चर्चा, त्यामधील सहभाग, त्यांना उत्तरे देणे व मान्य करून घेणे ही एक न्यायासाठीची मोठी घडामोड होती. त्यांनी ही कामे ‘न्याय’ या चौकटीत परिश्रमपूर्वक केली. घटना समितीतील कामकाज अवघड होते.
घटनात्मक नैतिकता शिकणे अजून बाकी...- डॉ. आंबेडकरांनी ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी ‘द ड्राफ्ट कॉन्टिट्यूशन’मध्ये ‘घटनात्मक नैतिकता’ ही संकल्पना प्रथम मांडली. २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या वाद-विवादात या नैतिकतेची चर्चा त्यांनी केली होती.- १० जून, १९५० रोजी त्रिवेंद्रम येथील लेजिस्लेटिव्ह चेंबरमध्ये ‘घटना आणि घटनात्मक नैतिकता’ या विषयावर त्यांनी भाषण केले.- घटनात्मक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नाही. ही भावना सामाजिकीकरणाशी संबंधित असते. त्यांनी ग्रोटे यांच्या घटनात्मक विचारांचा संदर्भ घेतला होता. - स्वातंत्र्य व आत्मसंयम हे मुद्दे महत्त्वाचे होते. भारतात लोकशाही दिखाऊच आहे. भारतीयांनी घटनात्मक नैतिकता अजून शिकणे बाकी आहे, ही त्यांची भूमिका होती.
...म्हणून घटनात्मक नैतिकता आवश्यक - सार्वजनिक नैतिकता सामाजिक मानदंडाना मान्यता देते. यामुळे सार्वजनिक नैतिकता बहुविविधतेला मान्यता देते. त्यांच्या मते, भारतासारख्या देशात सार्वजनिक नैतिकता पुरेशी ठरत नाही. त्यांना घटनात्मक नैतिकतेच्या क्षेत्राची जास्त गरज वाटत होती. कारण, सत्ता ही घटनात्मक कायद्यांच्या अंतर्गत असावी. सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांची पूर्ती घटनात्मक पद्धतींनी झाली पाहिजे. याचा अर्थ डॉ. आंबेडकरांनी हिंसक क्रांतिकारी पद्धत अमान्य केली होती. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी सविनय कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या पद्धती अमान्य केल्या. त्यांनी परिवर्तनासाठी घटनात्मक नैतिकता हा मार्ग निवडला होता. त्यांनी हिंसक क्रांती व निष्क्रिय प्रतिकार यांना जवळपास समान संबोधिले होते. त्या दोन्ही पद्धतीत बळाचा वापर होतो, तर घटनात्मक नैतिकतेमुळे सरकार संपूर्णपणे प्रज्ञेच्या व चिकित्सेच्या अधीन असते.
- घटनात्मक नैतिकतेचा बहुलता हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. डॉ. आंबेडकरांनी बहुविविधतेला त्यांच्या सर्वांत खोल आशयासह मान्यता दिली होती. म. गांधी व डॉ. आंबेडकरांमध्ये अहिंसेच्या विचाराबद्दल मतभिन्नता होती. तरीही त्यांनी घटनात्मक नैतिकतेमध्ये अहिंसेला स्थान दिले होते. मतभिन्नतेमधून घटनात्मक प्रक्रियेने मार्ग काढण्यासाठी अहिंसा उपयुक्त ठरते. संसद, न्यायालय यांच्या केंद्रस्थानी सदाचार आहे, लोकेच्छा आणि प्रतिनिधित्वाच्या दाव्यात त्यांनी घटनात्मक नैतिकता मांडली होती.
- डॉ. आंबेडकरांनी विभूतिपूजा अमान्य केली. त्यांनी लोकानुरंजनवादी सार्वभौमत्व घटनाविरोधी मानले होते. आपल्याला लोकशाही केवळ एक बाह्य देखावा म्हणून नव्हे; तर वस्तुस्थिती म्हणून टिकवून ठेवायची असेल तर आपण काय केले पाहिजे? माझ्या (डॉ. आंबेडकर) दृष्टीने आपण पहिली गोष्ट अशी करायला हवी की, आपली सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्ट्ये फक्त संवैधानिक मार्गानेच पदरात पाडून घेण्यावर आपण कटाक्ष ठेवला पाहिजे. म्हणजेच आपण क्रांतीच्या रक्तरंजित पद्धतींना पूर्ण सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे. यापुढे संविधानिक मार्ग खुले आहेत, तेथे असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे कोणतेही समर्थन करता येणार नाही. त्या पद्धती म्हणजे फक्त अराजकाचे व्याकरण असतात आणि त्यांचा आपण जितक्या लवकर त्याग करू तितके आपल्या भल्याचे होईल, असा सल्ला त्यांनी दिला होता.
डॉ. आंबेडकरांच्या घटनात्मक नैतिकतेचे पाच मुख्य स्रोत भारतातील एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकातील चळवळीमधील स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, प्रतिष्ठा याबद्दलची जबाबदारी.
त्यांचा राज्यघटनेशी जोडलेला संबंध. यामुळे राज्यघटना भारतीय लोकांच्या आकांक्षाचे प्रतिबिंब ठरली.
राज्यघटनेतील घटनात्मक कलमे, उदाहरणार्थ, ३७७. राज्यघटनेच्या सर्वोच्च स्थानास महत्त्व दिले गेले. घटना समितीतील वाद-विवाद आणि त्यामधील घटनात्मक प्रक्रियेबद्दल एकमत होते.
राज्यघटनेने विशेष संसदीय पद्धती आणि आत्मसंयमाच्या तत्त्वाला अधोरेखित केले गेले. शासनाच्या सत्तेवर कायदेशीर अंकुश ठेवणे, हा कळीचा विचार यामधील आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि बुद्धिजीवी वर्गाने केलेले युक्तिवाद त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः एक नागरिक म्हणून संविधानाबद्दल आदर, घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन, सत्ता स्पर्धक, सत्ताधारी व विरोधक यांनी राज्यघटनेचा आदर करावा, या गोष्टींचा समावेश त्यांनी घटनात्मक नैतिकतेत केला. डॉ. आंबेडकरांनी सार्वजनिक नैतिकता आणि घटनात्मक नैतिकता यापैकी घटनात्मक नैतिकतेला अग्रक्रम दिला.