कामगारांना भांडीकुंडी देऊ नका, डीबीटी करा- केंद्रीय श्रम मंत्रालय

नोंदणीकृत १० लाख बांधकाम कामगारांना ८९० कोटी रुपयांची भांडीकुंडी वाटप करण्यात येणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने शुक्रवारच्या अंकात दिले होते.

मुंबई :  बांधकाम कामगारांना ८९० कोटी रुपयांची भांडीकुंडी वाटप करायला निघालेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याण मंडळाला केंद्र सरकारने फटकारले असून, घोटाळ्यांना आमंत्रण देणारे भांडीकुंडी वाटप करू नका, असे बजावले आहे.नोंदणीकृत १० लाख बांधकाम कामगारांना ८९० कोटी रुपयांची भांडीकुंडी वाटप करण्यात येणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने शुक्रवारच्या अंकात दिले होते. विशिष्ट पुरवठादार कंपन्यांचं चांगभलं या निमित्ताने करण्याचा काही अधिकाऱ्यांचा डाव आहे. तो हाणून पाडावा आणि लाखो बांधकाम कामगारांच्या बँकेच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली होती.इमारत आणि इतर बांधकाम करणाऱ्या कामगारांना वस्तू आणि इतर गृहोपयोगी सामानाचे वितरण करू नये. त्याऐवजी या कामगारांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजनेद्वारे आर्थिक मदत पुरविण्यात यावी, असे निर्देश केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने राज्य कल्याण मंडळाला दिले आहेत.मंत्रालयाच्या असे निदर्शनास आले होते की, काही राज्ये कल्याण मंडळे, कामगारांसाठी जीवन विमा, आरोग्य विमा, अपंगत्व लाभ, प्रसूतीविषयक फायदे आणि ज्येष्ठ वयात निवृत्तिवेतन अशा निश्चित कल्याणकारी योजना राबविण्याऐवजी कंदील, रजया, छत्र्या, अवजारांच्या पेट्या, भांडीकुंडी, सायकल व तत्सम वस्तू देण्यासाठी खर्च करीत आहेत किंवा त्यासाठी निविदा जारी करीत आहेत. खरेदी प्रक्रियेमुळे संपूर्ण प्रक्रिया अनेक पदरी होऊन जाते आणि खरेदी तसेच वितरण या दोन्ही पातळ्यांवर गळतीची (भ्रष्टाचाराची) शक्यता बळावते. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे....तरीही निविदा मंजूर करण्याच्या हालचालीकेंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या आदेशान्वये कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंचे वितरण करण्यास प्रतिबंध घातला असला तरी नैसर्गिक आपत्ती, रोगाची साथ, आग वा इतर संकटांमुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीत आणि तेही राज्य शासनाची परवानगी घेऊन अशा वस्तूंच्या वितरणाला परवानगी देता येऊ शकते. केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाचा तसा आदेश असल्याचा दावा करीत ८९० कोटी रुपयांच्या भांडीकुंडी वाटपाची निविदा मंजूर करण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत.