डोंबिवलीत कोसळली इमारत

आयरे रोडवरील गंगाराम सदन या धोकादायक इमारतीचा एक भाग मंगळवारी दुपारी कोसळून भुईसपाट झाला. या घटनेत जीवितहानी

लोकमत न्यूज नेटवर्कडोंबिवली : आयरे रोडवरील गंगाराम सदन या धोकादायक इमारतीचा एक भाग मंगळवारी दुपारी कोसळून भुईसपाट झाला. या घटनेत जीवितहानी झालेली नाही. यामुळे कल्याण-डोंबिवली शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या इमारतीचा दुसरा भाग रिकाम करण्याचे आदेश पालिकेने दिले आहेत. आयरे रोडवर गंगाराम सदन ही दुमजली इमारत होती. तिला लागून याच इमारतीचा चार मजल्याचा आणखी एक भाग आहे. त्यातील दोन मजल्याची इमारत दुपारी एकच्या सुमारास पत्त्यासारखी कोसळली. इमारतीत तीन कुटुंबे राहत होती. तळमजल्यावर इस्त्रीचे दुकान होते. कुटुंबातील व्यक्ती काही कामानिमित्त घराबाहेर गेल्या होत्या, तर इमारत पडण्याच्या आवाजाने इस्त्रीवाल्याने पळ काढल्याने तोही बचावला. ही इमारत ४० वर्षापूर्वी बांधली होती. ती गंगाराम केणे सदन या नावानेही ओळखली जाते. ही इमारत धोकादायक असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. पण याच इमारतीच्या शेजारचा चार मजली इमारतीचा भाग मात्र धोकादायक नसल्याचे तेथील रहिवाशांनी सांगितले. पण नंतर हा चार मजली भागही रिकामा करण्यास सांगण्यात आले. कल्याण-डोंबिवलीत ५०२ धोकादायक इमारती आहेत. त्यातील २०२ इमारती अतिधोकादायक आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त घरत यांनी दिली. धोकादायक इमारत दुरुस्ती करण्यायोग्य असल्यास दुरुस्तीचा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केल्यास दुरुस्तीची परवानगी दिली जाईल. तशी नसल्यास इमारतीच्या पुनर्बांधणीला मंजूरी दिली जाईल, असे घरत म्हणाले.पालिकेचा क्लस्टर प्रस्ताव फेटाळलामहापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवलेल्या क्लस्टरच्या प्रस्तावात नॅशनल बिल्डींग कोड न टाकल्याने हा प्रस्ताव फेटाळला जाईल, असा आरोप कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंडियाचे पदाधिकारी सुनील नायक यांनी केला. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांनी मात्र पालिकेने क्लस्टर विकास योजनेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविल्याचे सांगितले. पालिकेने क्लस्टरला मंजुरी देताना नॅशनल बिल्ंिडग कोडचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या मंजूरीत त्रूटी राहून त्याला राज्य सरकारची मंजुरी मिळणार नाही, असे पत्र नायक यांनी पाठवले. क्लस्टर विकास योजना मंजूर करताना पालिकेने नागरिकांच्या हरकती सूचना घेतल्या नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिटहोत नसल्यास पालिकेचे अधिकारी जबाबदार असल्याने त्यांच्या-विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. याबाबत राघवेंद्र सेवा संस्थेने २०१५ साली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर पुढील सुनावणी दोन महिन्यात अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.