- ठिकठिकाणी आंदोलन, अनेक महामार्ग ठप्प
- राजकीय नेते लक्ष्य, गाड्यांची तोडफोड
- सरकारने बोलावली आज सर्वपक्षीय बैठक
- मंगळवारी सात जणांच्या आत्महत्या
लोकमत न्यूज नेटवर्क, जालना/वडीगोद्री: आज शासनाने घेतलेला एकही निर्णय आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण द्यावे. शासनाने काय करायचे ते करावे. बुधवारी रात्रीपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा आज रात्रीपासून पाणी पिणे बंद करणार असून, होणाऱ्या परिणामांना शासन जबाबदार असेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांबाबत जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिल्याशिवाय माघार नाही. शासनाने शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारावा. विशेष अधिवेशन घेऊन आरक्षण देण्याची भूमिका जाहीर करावी.
दरम्यान, राज्यभरात आंदोलनाचा वणवा भडकलेलाच असून, बीड, धाराशिवमध्ये संचारबंदी तर जालन्यामध्ये इंटरनेटबंदी लागू करण्यात आली आहे. राज्यभरात ठिकठिकाणी रास्ता रोको, आमरण उपोषण करण्यात आले. नांदेडच्या कोटा फाटा येथे उपोषणकर्त्यावर पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीचार्ज केला. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्येचे सत्र सुरूच असून मंगळवारी दिवसभरात सात जणांनी मृत्यूला कवटाळले.
जरांगे पाटील म्हणाले...
- शासनाने जाती-जातींमध्ये भांडणे लावू नयेत. कोणाला रस्त्यावर यायचे त्यांनी यावे. इंटरनेट बंद करा किंवा इतर जातींना अंगावर घाला.
- परंतु आता मराठ्यांचे आंदोलन थांबणार नाही. आपण भाऊ-भाऊ म्हणतो; परंतु कोणी अंगावर आले, तर आम्ही जशास तसे उत्तर देऊ. आत्महत्या करू नका, कायदा हातात घेऊ नका.
- बीडमध्ये झालेला प्रकार कोणी केला ते माहिती नाही; परंतु शांततेत सुरू असलेले आंदोलन करू द्या. पोरांवर गुन्हे दाखल करून त्रास देऊ नका, अन्यथा मी बीडमध्ये जाईन.
एकजुटीने पाठीशी उभे राहा : छत्रपती शाहू महाराज
श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांनी डोक्यावरून हात फिरविल्याने आपल्याला बळ मिळाले आहे, असे जरांगे पाटील म्हणाले. तर सर्वांनी एकजुटीने मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठीशी राहावे, असे आवाहन शाहू महाराज यांनी केले.
राजकीय नेते टार्गेट
आमदार राजेश राठोड यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली. आमदार सीमा हिरे यांच्या कार्यालयाला कुलूप लावत आंदाेलन झाले.
दिल्लीत हाेणार हालचाली
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग दिल्लीतही पोहोचली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडून महाराष्ट्रातील घटनांची माहिती घेत आहेत. महाराष्ट्रातील नेत्यांना लवकरच दिल्लीत बोलावले जाण्याची शक्यता असून या प्रश्नावर तोडगा निघण्याचीही शक्यता आहे.
राजीनामे देऊ नका : मुख्यमंत्र्यांचे नेत्यांना आवाहन
मराठा आरक्षणासाठी आमदार, खासदारांकडून राजीनाम्याचा पवित्रा घेतला जात आहे. शिवसेनेच्या (शिंदे गट) काही आमदार, खासदारांनी राजीनामे दिले. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी वर्षा निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीत ‘मराठा आरक्षण देणार, राजीनामे देऊ नका’ असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी पक्षातील मंत्री, आमदार, खासदार यांची बैठक बोलावली होती. मराठा आरक्षणासाठी जे, जे आवश्यक ते सर्व आपण करणार आहोत, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने केली सुरू, न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल सरकारने स्वीकारला
मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. याबाबतचा शासन निर्णय रात्री जारी करण्यात आला. या अहवालानुसार मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून, १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम सुरूच असून, अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज केले जाईल. ते पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासदेखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
कायदा व सुव्यवस्था बिघडली
मराठा आंदोलनाला काही ठिकाणी गालबोट लागल्याने राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी सकाळी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मनोज जरांगेंशी फोनवरून संवाद
मनोज जरांगे - पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फोनवरून संवाद साधला. तब्येतीची चौकशी केली. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत ठोस निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले. कायम टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. समाधानकारक चर्चा झाल्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी नंतर पाणीही घेतले.
हिंसाचाराची गंभीर दखल : देवेंद्र फडणवीस
बीडसह इतर जिल्ह्यात घडलेल्या हिंसाचाराची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून आरोपींवर कलम ३०७ अंतर्गत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.