अतुल कुलकर्णी ल्ल नागपूर
गेल्या 1क् वर्षात ज्यांनी मंत्र्यांकडे पीए, पीएस म्हणून काम केले आहे त्यांना नव्या मंत्र्यांनी आपल्या आस्थापनेवर घेऊ नये, असा आदेश नव्या सरकारने काढला असून त्यातून सरकारनेच पक्षीय भेदभाव करणो सुरू केल्याची भावना अधिका:यांमध्ये बळावल्याने तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे.
अधिका:यांची सरकारप्रति निष्ठा असते, न की कोणत्या राजकीय पक्षाशी. 125 आमदार विधानसभेत नव्याने निवडून आलेले, त्यापैकी काही जण मंत्रीही झाले. त्यांना नवीनच पीएस, आणि पीए दिल्याने या नव्याच्या नवलाईत नेमके काम कसे करायचे, असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. नव्या मंत्र्यांना आणि त्यांच्या स्वीय सहायकांना कामकाजाची माहितीच नसल्याने कोणाचाच ताळमेळ कोणाशी नाही, असे चित्र आहे. त्यातच काही मंत्र्यांनी प्रोटोकॉल विभागात फोन करून मंत्र्यांची तिकिटे काढण्याचे आदेश सोडले, तर काही राज्यमंत्री अधिका:यांकडून ब्रिफिंग घेताना अधिका:यांनाच एस सर.. एस सर.. असे म्हणणो सुरू केल्यामुळे
ब्रिफिंग करणारे अधिकारीच लाजून चूर झाले!
याबाबत अधिकारी - कर्मचारी महासंघाचे सल्लागार जे. डी. कुलथे ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, जुन्या अधिका:यांच्या बाबतीत ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने आदेश काढल्यामुळे चुकीचे संदेश जात आहेत.
अधिका:यांमध्ये असा भेदभाव करणो योग्य नाही, त्यातून त्यांच्या मनात पक्षीय तेढ निर्माण होऊ शकते. यातून शासनाच्या कामातच अडचणी निर्माण होतील, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य मंत्रलय अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष आर. के. धनावडे यांनी दिली.
काम करण्याची शंभर कारणं असतात, मात्र न करण्याची हजार असतात़ त्यामुळे जे अधिकारी या निर्णयामुळे मूळ विभागात परत जातील ते शासनाची कामे मन लावून करतील का, असा सवालही यातून निर्माण झाला आहे.
च्राज्य नागरी सेवा अधिकारी महासंघ अध्यक्ष अविनाश ढाकणो म्हणाले, धोरण म्हणून असे निर्णय घ्यायला हवेत़ कारण कोणाची मक्तेदारी त्यात राहू नये. मात्र हे केवळ मंत्री आस्थापनेपुरते मर्यादित ठेवता कामा नये.
च्पाच वर्षे झाले की मूळ विभागात परत जाऊन किमान दोन वर्षे काम केल्याशिवाय पुन्हा प्रतिनियुक्तीसाठी तो अधिकारी पात्र ठरत नाही.
च्याला केंद्रात ‘कूलिंग ऑफ पीरिअड’ म्हणतात. तसे न करता केवळ ठरावीक आस्थापनेसाठी असे निकष लावणो योग्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले.