मुंबई - संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ६२ व्या अधिवेशनाला १२ मार्च रोजी सुरूवात झाली. भारतातील सुमारे ४० प्रतिनिधी व जगातील सरकारी व सामाजिक स्तरावरील ८००० प्रतिनिधींनी या कृतीसत्रात भाग घेतला आहे. स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्षा आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे, डॉ.नंदिनी आझाद, राजस्थानच्या माजी मंत्री ऊषा पुनिया, डॉ. पाम रजपूत, जेहलम जोशी, भारत सरकारने महिला बालविकास विभागाचे संयुक्त सचिव चेतन सांधी, भारतीय दूतावासाच्या पलोमी त्रिपाठी आदींचा यात सहभाग आहे. ग्रामीण महिलेचे सक्षमीकरण हा या सत्रातील प्रमुख विषय होता.
१५ मार्च १८रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इमारतीत स्वयंसेवी संस्थांच्या जाहीर सत्रात आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, १९९५ च्या चौथ्या विश्व महिला संमेलनात २०१७ मध्ये १५ वर्ष होत आहेत. खरेतर दर दहावर्षांनी याबाबत व्यापक स्वरूपाने पाचवे विश्व महिला संमेलन घेऊन प्रगतीचा आढावा घेणे शक्य का झाले नाही? सुप्त विरोधातून असा विरोध महिलांच्या प्रगतीला वेगळ्या मार्गाने केला जात आहे. मग २५ वर्षातील वाटचाल पुढे नेण्यास कशाप्रकारे जागतिक स्तरावर सामूहिक कार्यपद्धती हवी आहे ?कोणी किती विरोध केला म्हणून आपण व आपली पिढी स्वत:ची जबाबदारी टाळू शकत नाही हे लक्षात घेऊन यूएन विमेन व ईतर प्रतिनिधींनी सज्ज ह्वावे असेही आ.नीलम गोर्हे यांनी ठणकावल्यावर सभेत टाळ्यांचा कडकडाट झाला.युएन विमेनच्या कार्यकारी संचालक युमिसोचे मातले यांनी स्पष्ट केले की, जगात पाचव्या महिला दशवार्षिक विश्व संमेलनासाठी निधी व संयोजनाची जबाबदारी घेण्यास 'अतिथी राष्ट्र' समोर आली नाहीत हे वास्तव आहे ,या अधिवेशनातही हा एक महत्वाचा विषय समोर आहे. दुर्दैवाने बदल चित्रपट व हाँलीवूड घडवतेय असे वातावरण केले जाते परंतु महिला अधिकारांच्या आंदोलनाची दखल घेणे टाळले जाते. परंतू आपली कोणी ऊपेक्षा केली तरी त्याचा अर्थ आपल्या आंदोलनाने काम केले नाही असा ,य़ाचा आपण विश्वास बाळगू या. महिला चेतनेच्या या चक्राचे काटे आता कोणीही उलटे फिरवू शकणार नाही ,असे य़ुएन विमेनने सांगून २३ मार्चला सर्वसंमत ठरावात सर्व सरकारांकडून ठोस ऊपाय व कालबद्ध कार्यक्रमाला वचनबद्धता अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले. ◆ याखेरीज दि. १३ मार्चला भारत सरकारने प्रतिनिधींच्या सन्मानार्थ चहापान व संवादात्मक बैठक आयोजित केली होतीत्याला १५ महिला संस्था प्रतिनिधींची भारतीय दूतावसात ऊपस्थित होत्या.या बैठकीत आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी मुंबई पोलीसांसोबत स्त्री आधार केंद्राने आयोजित केलेले स्त्री पुरूष समानता व अंमलबजावणीबाबत घेतलेल्या कार्यक्रमांची माहिती दिली. पंचायतराज महिला लोकप्रतिनिधींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात व्यापक व्यासपीठ असावे, अधिकाऱ्यांनी एकदिवस जिल्हापरिषद, मनपा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महिला लोकप्रतिनिधींसाठी अग्रक्रमाने वेळ द्यावा, असे सुचविले ,त्या कल्पनेचे स्वागत झाले.महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात इतर राज्याप्रमाणेच महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असेल तरी गुन्हा शाबीत होण्याचे प्रमाण ७/८% यावरून ५०% च्याही पुढे पोचले आहे ही माहिती आ.नीलम गोर्हे यांनी दिली. यावर भारत सरकारच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्राच्या मध्ये जी १६ कारणे शोधून दोषसिद्धीची होण्यास यारूपे उचलली गेली त्या धर्तीवर भारताच्या इतर राज्यातही कामाची गरज व्यक्त केली. विधीमंडळातील कामकाज व विशेष अधिकार समितीच्या प्रमुख या नात्याने केलेल्या कामाबाबत विशेष ऊत्सुकता दिसून आली. भूमी अधिकार आंदोलन व मकाम नेटवर्क,असंघटीत महिला कामगार,याबाबत संस्थाचे लढे यावरही बैठकीत प्रतिनिधींनी सूचना केल्या. यावेळी अमेरिकेतील भारतीय दूतावसाच्या प्रधान सचिव श्रीमती पलोमी त्रिपाठी देखील उपस्थित होत्या.