केवळ कागदी घोडे नाचवू नका!

राज्य सरकार योजनांचे केवळ कागदी घोडे नाचवत असून प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे लक्षही देत नाही.

मुंबई : राज्य सरकार योजनांचे केवळ कागदी घोडे नाचवत असून प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे लक्षही देत नाही. संबंधित योजनांचा लाभ संबंधित गरजूंना मिळत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी सरकारकडे कोणतीच सक्षम यंत्रणा नाही. योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हाला सरकारला भाग पाडावे लागते. योजनांचा निधी मध्येच कोठे जातो? याचे जर लेखापरिक्षण केलेत तरी यंत्रणा सुरळीत चालतील, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या उदासीनतेवर टीका केली.अपंगांसाठी प्रत्येक प्रशासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पात तीन टक्के तरतूद करावी, अशी अधिसूचना राज्य सरकारने २०११ मध्ये काढली. मात्र या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यास अनेक महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा उदासीन आहेत. तसेच ज्या प्रशासनांनी आर्थिक तरतूद केली आहे त्यांचा निधी वापरलाच जात नसल्याने ‘आॅल इंडिया हँडीकॅप’ व ‘राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ’ या संघांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी या याचिकेच्या सुनावणीत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने आतापर्यंत किती निधी जमा करण्यात आला व किती खर्च करण्यात आला, याची तपशिलवार माहिती राज्य सरकारला देण्याचे निर्देश दिले. आतापर्यंत कोणत्या प्रशासनांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात अपंगांसाठी तीन टक्के निधी राखून ठेवला, ते आम्हाला सांगा आणि ज्यांनी ही तरतूद केली नाही, त्यांच्यावर काय कारवाई केलीत? याचीही माहिती आम्हाला द्या. त्याचबरोबर किती अपंगांना या निधीतून मदत मिळाली हे आम्हाला नावासह सांगा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला. (प्रतिनिधी)>धोरणाचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचतो का...२०११ चे धोरणात सुधारणा करून येत्या डिसेंबरमध्ये नवीन धोरण आखण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी वकील जे. डब्ल्यू. मॅट्टोस यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. ‘आधीच्या धोरणाची किती पूर्तता करण्यात आली? याची कल्पना नसताना नवे धोरण कसे आखता? सरकारच्या सगळ्याच योजना जनहितार्थ असतात.त्याविषयी अजिबात शंका नाही. पण याची अंमलबजावणी किती होते? हे सरकारकडून तपासण्यात येत नाही या सर्व योजना केवळ कागदोपत्री असतात आणि याचीच आम्हाला काळजी आहे. केवळ निधी देऊन चालणार नाही, तो कसा व किती खर्च करण्यात येतो, याचे लेखापरिक्षण केलेत तर भ्रष्टाचार होणार नाही. हे आम्हाला सांगायची वेळ येऊ नये,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.