रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडू नका

आम्ही भूमिपुत्र आहोत. शहर वसविण्यासाठी १०० टक्के जमीन शासनाला दिली आहे.

नवी मुंबई : आम्ही भूमिपुत्र आहोत. शहर वसविण्यासाठी १०० टक्के जमीन शासनाला दिली आहे. आमच्या भावी पिढीसाठी बांधलेले घर तोडून आम्हाला रस्त्यावर आणू नका, अन्यथा आमच्या हक्कासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त नागरिकांसह शहरातील फेरीवाले, व्यापारी व इतर घटकांनी दिला आहे. महामार्गावर पोस्टर्स लावून मुंढे यांच्या बदलीची मागणी केली आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतरही शासनाने त्यांची बदली केलेली नसल्यामुळे शहरवासीयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. शहरातील प्रकल्पग्रस्त, माथाडी, व्यापारी, फेरीवाले व इतर अनेक संघटनांनी मुंढे हटाव मोहीम सुरू केली आहे. काँगे्रस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेनेही या मोहिमेला पाठबळ दिले आहे. दिवाळीपूर्वी उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर आता शहरात होर्डिंगच्या माध्यमातून मुंढे यांच्या बदलीची मागणी केली जात आहे. सायन - पनवेल महामार्गावर वाशी ते बेलापूरपर्यंत विजेच्या खांबावर लावलेले होर्डिंग लक्ष वेधून घेत आहेत. मुंढे साहेब, आम्हा गरिबांचा रोजगार हिरावू नका. आमच्या गावी रोजगाराची साधने नाहीत म्हणून आम्ही शहरात आलो. येथे भाजीपाला विकून गुजराण करत आहोत. आपण केलेल्या कारवाईमुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून आम्ही फेरीवाल्यांनी तुमचे काय बिघडविले आहे अशा प्रकारचे मजकूर होर्डिंगवर लावण्यात आले आहेत. पाच महिन्यांमध्ये पालिकेच्या कारवाईमुळे ज्यांना फटका बसला आहे त्या सर्वांच्या व्यथा होर्डिंगमधून मांडण्यात आल्या आहेत. मुुंढेंविरोधातील होर्डिंग महामार्गावरील प्रवाशांचेही लक्ष वेधून घेत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नवी मुंबईकरांपर्यंत होर्डिंगवरील मजकूर पोहचविला जात असून दिवसभर या होर्डिंगचीच चर्चा सुरू आहे. आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील वाद विकोपाला जावून १५ दिवस झाले आहेत. राज्य शासनाने बुधवारी अविश्वास ठराव निलंबित करून मुंढे यांना पुढील एक महिन्यासाठी आयुक्तपदी कायम ठेवले आहे. एक महिन्यामध्ये महापौर सुधाकर सोनावणे यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. पण या वृत्तामुळे लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाने जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला आहे. वास्तविक आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील संवाद पूर्णपणे थांबला आहे. अशा स्थितीमध्ये पालिकेचे कामकाज करताना अडचणी येवू शकतात. या प्रकरणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शासनाने विलंब केला तर शहरात पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा लोकप्रतिनिधींनी दिला असून, त्याचा परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर होईल, असे मतही अनेकांनी व्यक्त केले आहे. (प्रतिनिधी) ।कामकाज ठप्प आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील भांडणामुळे महापालिकेमधील धोरणात्मक सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. आॅक्टोबर महिन्याची सर्वसाधारण सभाही झालेली नाही. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील संवाद पूर्णपणे थांबला आहे. या सर्वांचा परिणाम नागरी हिताच्या कामांवर होवू लागला असून यावर लवकर तोडगा निघाला नाही तर नोव्हेंबर महिन्याची सर्वसाधारण सभाही होणार की नाही याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. >अविश्वास ठराव निलंबित करून आयुक्तांना एक महिना मुदतवाढ दिल्याची माहिती सोशल मीडियातून मिळाली आहे. परंतु याविषयी प्रत्यक्षात कोणतेही पत्र आलेले नाही. शासनाने एक महिन्यात म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे, पण अविश्वास ठरावाद्वारे स्पष्ट भूमिका मांडलेली असून आता शासनाने वेळकाढूपणा करू नये, एवढीच अपेक्षा. - सुधाकर सोनावणे, महापौर, नवी मुंबई >आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीमुळे शहरवासी त्रस्त आहेत. फेरीवाले, व्यापारी, झोपडपट्टीधारक, महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी सर्वांना त्यांच्या निर्णयाचा फटका बसला आहे. लोकप्रतिनिधींशी संवाद होत नाही. शासनाने त्यांची तत्काळ बदली करावी. - संजू वाडे, नगरसेवक, शिवसेना