विश्वास पाटीलकोल्हापूर : शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भात, त्रयस्थ व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारी, अर्ज किंवा निवेदनाची अथवा त्यापुढे जाऊन दिलेल्या धमकीचा अजिबात विचार करू नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १८ फेब्रुवारीस राज्यातील शिक्षण संचालकांना; तसेच सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना दिले आहेत. अनेक लोक, संस्था, संघटना व्यक्तिगत प्रकरणे काढून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकतात. त्यातून पैसे मिळवण्याचा धंदा करतात. त्याला या आदेशामुळे चाप बसणार आहे.
राज्य शासन याबाबत असे म्हणते की, त्रयस्थ व्यक्तींकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर काय कार्यवाही करावी, याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने उच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भात त्रयस्थ व्यक्तींनी (सामाजिक कार्यकर्ते, संस्थेशी संबंधित नसलेली व्यक्ती किंवा ज्यांच्या व्यक्तिगत कायदेशीर अधिकारांवर गदा आलेली नाही, अशी व्यक्ती) केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठात विविध याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या आक्षेपांची नोंद हा शासन आदेश घेतो. हेमराज जगन्नाथ फेदाडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर प्रतिज्ञा चव्हाण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर, ज्योती बिरादार चव्हाण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर (५९७३-२०२०), संदीप चुडामण शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर (७७४०-२०२१) या खटल्यात न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. शिक्षण विभागाने अनोळखी किंवा त्या प्रकरणाशी संबंध नसलेल्या व्यक्तीकडून आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊ नये. कर्मचाऱ्यांना मुद्दाम त्रास देण्यासाठी अशा तक्रारी केल्या जाऊ शकतात.
तक्रारींचे स्वरूप..कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांसाठी असलेल्या शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात दरमहा किमान शंभरावर तक्रारी येतात. त्यातील अनेक तक्रारी निनावी असतात. खोटे नाव सांगून, कार्यालयात फोन करून अमुक संस्थेत असा भ्रष्टाचार सुरू आहे, असे सांगणारे फोनही येतात.
मागण्या.. दबाव यातून सुटका होईलव्यापक जनहित असेल तर त्यासाठीची माहिती दिलीच पाहिजे; पण व्यक्तिगत तक्रारी करून ती माहिती द्या म्हणून आंदोलने केली जातात. माहिती नाही दिली तर मग विविध मागण्या पुढे करून दबाव टाकला जातो. अधिकारी त्यास जुमानत नसेल तर मग तो किती वाजता कार्यालयात आला, तिथे लोकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही, असे व्हिडीओ करून त्रास दिला जातो. यालाही या आदेशाने चाप बसू शकेल, असे सरकारी अधिकाऱ्यांना वाटते. तक्रार आली की त्याचे उत्तर देण्यासाठी किमान एक पत्र तरी पाठवावेच लागते. त्यातून सुटका होऊ शकेल, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
राज्यघटनेचा पारदर्शकता हा मूळ गाभा आहे. शिक्षण विभागाचा नवीन आदेश हा त्याला छेद देणारा आहे. माहिती अधिकार कायद्यावरही या आदेशामुळे गदा येईल. -ॲड. बाबा इंदूलकर, कॉमन मॅन संघटना, कोल्हापूर
आमच्या कार्यालयाकडे आलेल्या सर्वच तक्रारींची दखल आम्ही घेतो; महत्त्वाची परंतु अनावश्यक किंवा ज्यांचा त्या तक्रारीशी अर्थाअर्थी काहीच संबंध नाही, अशा लोकांकडून होणाऱ्या तक्रारी व त्याअन्वये होणारा मनस्ताप टाळण्यासाठी शासनाने हा आदेश काढला आहे. - डॉ. धनराज नाकाडे, सहसंचालक, उच्च व तंत्रशिक्षण, कोल्हापूर विभाग