कुटुंबनिहाय वाहनांचे सर्वेक्षण केले का? उच्च न्यायालयाने सरकारकडून मागितली माहिती  

शहर व उपनगरात वाहतुकीची समस्या अधिक जटिल होत असल्याने एका घरात अनेक वाहने असणे ही बाब गंभीर आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले.

मुंबई : शहर व उपनगरात वाहतुकीची समस्या अधिक जटिल होत असल्याने एका घरात अनेक वाहने असणे ही बाब गंभीर आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले. कुटुंबनिहाय किती वाहने आहेत, याची संपूर्ण माहिती आहे का, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने याची माहिती राज्य सरकारला १६ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याचे निर्देश दिले.मुंबईतील वाहतूककोंडीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.डब्ल्यू. सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.मुंबईत एका घरात अनेक वाहने आहेत. मात्र, पार्किंगसाठी जागा नाही, ही बाब गंभीर आहे. एका घरात किती वाहने आहेत? याचे सर्वेक्षण सरकारने केले आहे का? आम्हाला याची माहिती द्या, असे निर्देश न्यायालयाने परिवहन विभागाला दिले.पार्किंगसाठी जागा आहे का बघाएका वर्षाला सरासरी २० लाख वाहनांची नोंदणी होणे, हे अत्यंत धोकादायक आहे. सरकारने एवढ्या वाहनांची नोंदणी होऊ देऊ नये. वाहनांची नोंदणी करण्यास परवानगी देण्यापूर्वी संबंधितांकडे पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध आहे की नाही, याची खात्री करावी. याची खात्री करण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलली आहेत का, अशीही विचारणा या वेळी न्यायालयाने सरकारकडे केली आहे. याचीही माहिती सरकारला न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे.मुंबईत पार्किंगची काय व्यवस्था केली आहे? मुंबईत केवळ बहुमजली पार्किंगचीच सुविधा उपलब्ध केली जाऊ शकते. त्यामुळे आणखी किती बहुमजली पार्किंगला परवानगी देणार, तेही आम्हाला सांगा. परदेशातही ही व्यवस्था आहे. तेथील पार्किंगच्या पद्धतीचा अभ्यास करा. मुंबईतील लोक श्रीमंत आहेत, त्यांना बहुमजली पार्किंग पद्धत परवडणारी आहे, असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले.ज्यांना वाहने घेणे परवडणारे नाही, त्यांना पदपथावरून चालण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. ते पदपथावरून वेगाने चालू शकत नाहीत. त्यांच्या अधिकारावर गदा आणू नका, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १६ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.त्याशिवाय वाहनांमुळे होणा-या प्रदूषणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या व मुलांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होत आहेत, याचीही माहिती सादर करायचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.