शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कुंडमळा-मावळ येथील पूल दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी;दोंषीवर कारवाई करणार : अजित पवार
2
महाराष्ट्रात ४ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; पराग सोमण वर्धा झेडपीचे नवे CEO, सौम्या शर्मा अमरावती पालिकेच्या आयुक्त
3
आम्हाला माहितीय खामेनेई कुठे लपलेत! इराणच्या 'सुप्रीम लीडर'ला ट्रम्प यांच्याकडून अल्टीमेटम
4
"घरी कुणी नाही, तू ये"; दोन मुलांच्या आईनं बॉयफ्रेंडला बोलावलं, पण पुढे जे झालं ते ऐकून बसेल धक्का!
5
माऊलीच्या भक्ताचा अनोखा सन्मान! आळंदी मंदिरास नांदेडच्या भाविकाकडून एक किलो सोन्याचा मुकुट अर्पण
6
अहमदाबाद प्लेन क्रॅश : अपघातस्थळावरून किती तोळे सोनं अन् रोख रक्कम मिळाली? प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं
7
इराणकडे थोडी थोडकी नव्हे, २०,००० मिसाईल, दिवसाला २०० जरी डागली...; धमकीने खळबळ
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका पोस्टने तेहरानमध्ये भीषण गर्दी, लोक शहर सोडून काढतायत पळ! पाहा व्हिडीओ
9
राजावर पहिला वार कुणी केला...? कुठे उभी होती सोनम...? क्राइम सीनवरून परतलेल्या मेघालय पोलिसांनी सगळंच सांगितलं
10
लेडी डॉन अनुराधा चौधरीला आई व्हायचेय; गँगस्टरने तिहारमधून शुक्राणू पाठविले...
11
"तू नाही, तुझी वहिनी आवडली"; मेहुण्याच्या बायकोवर जडला नवऱ्याचा जीव, लग्नाच्या एका महिन्यातच बायकोला सोडून पसार!
12
"त्यांना केवळ प्रसिद्धी हवी आहे...!"; G7 समिट अर्ध्यावर सोडून अमेरिकेत पोहोचताच फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींवर भडकले ट्रम्प, नेमकं काय घडलं?
13
आता केवळ रामलला नाही, तर श्रीराम दरबाराचेही करा दर्शन; १ दिवसात किती भाविकांना पाहता येणार?
14
'संधी-साधूपणाच्या राजकारणाला प्रोत्साहित करायचे नाही,भाजपसोबत..' शरद पवार स्पष्टच बोलले
15
सुधाकर बडगुजर भाजपात येताच नितेश राणेंचे सूर बदलले; दहशतवादाबाबत केले होते आरोप
16
५०, १०० नाही, तब्बल ‘इतकी’ विमाने रद्द! ‘असा’ आहे एअर इंडियाचा ३ वर्षांचा रेकॉर्ड, आकडे पाहाच
17
व्हिसा नाकारल्याचा राग, तरुणाने अमेरिकन दूतावासाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिली! पोलिसांकडून अटक
18
पीएमजीपी वसाहतीमधील रहिवाशांना ४५० फुटांचे घर मिळणार! म्हाडामार्फत कंत्राटदार नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू
19
'हुकूमशहा-पाकिस्तानचा खुनी..', अमेरिकेत गेलेल्या असीम मुनीरच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी
20
“सुधाकर बडगुजर यांच्या प्रवेशाने भाजपाची ताकद वाढली, आता महापालिका निवडणूक...”: गिरीश महाजन

डीजे, डॉल्बी साउंड सिस्टीमवर बंदी का?, भूमिका स्पष्ट करा; न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 14, 2022 07:12 IST

राज्यभरात डीजे आणि डॉल्बी साउंड सिस्टीमवर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयानं उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह.

मुंबई : राज्यभरात डीजे आणि डॉल्बी साउंड सिस्टीमवर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने सरकारला याबाबत २ ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. 

प्रोफेशनल ऑडिओ अँड लाइटिंग असोसिएशनने (पाला) ॲड. माधवी अय्यपन यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गणेश विसर्जन व इतर वेळी उत्सवांत डॉल्बी साउंड सिस्टीम/डीजे सिस्टीम वापरण्यावर सरकारने घातलेल्या बंदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही बंदी उठविण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 

ध्वनिप्रदूषण  नियमांतर्गत एसओपी जारी करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकिलांनी दिल्यावर न्यायालयाने अशी कठोर बंदी कोणत्या अधिकारांतर्गत लादली? अशी विचारणा करत न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. साउंड सिस्टीमचा वापर करण्यास परवानगी मिळेल, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम बनविण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर याबद्दल तक्रार का करू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. 

  • किमान २७,००० लोक या उद्योगाचा भाग असून त्यांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. 
  • नियमांचा भंग झाल्यास पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात, मग ही बंदी का? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. 
  • डीजेमुळे आवाजाची पातळी वाढते हा राज्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे याचिकर्त्यांनी म्हटले आहे. 

‘’तुम्ही (राज्य सरकार) संपूर्ण बंदी कशी घालू शकता? ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या पलीकडे कसे जाऊ शकता? तुम्ही आधी तक्रारीची वाट पाहणार नाही का? आधी तक्रारीची पडताळणी करून त्या व्यक्तीला थांबवा. सरसकट बंदी कशी घालता? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने सरकारवर केली. 

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांच्या नियम ५ नुसार एसओपी जारी करण्यात आला आहे, याबाबतची सर्व माहिती सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आहे. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. 

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रCourtन्यायालय