शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'मला आवडतो पाकिस्तान, पण मोदी महान'; मुनीर भेटीदरम्यान काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प?
2
Maruti Chitampalli Death: 'अरण्यऋषी' मारुती चितमपल्ली यांचे निधन; वयाच्या ९३व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
3
कोण होते मारुती चितमपल्ली? जाणून घ्या त्यांचा जीवनप्रवास व दिनचर्या
4
मराठी साहित्य संपदा समृद्ध करणारा अरण्यऋषी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ज्येष्ठ साहित्यिक मारूती चितमपल्ली यांना श्रद्धांजली
5
Pune Crime News: लिपस्टिकने चिठ्ठी लिहिली अन् विवाहितेने चिमूरड्यासह पाचव्या मजल्यावरून स्वतःला झोकून दिलं
6
Viral Video : कशासाठी तो हट्ट? चिमुकल्याला सिंहाच्या पाठीवर बसवत होता बाबा, पुढे जे झालं ते बघाच... 
7
अमेरिका शेवटी विश्वासघातकीच! सोबत लढता लढता मध्येच या सैन्याला त्यांच्या नशिबावर सोडले 
8
एअर इंडियाच्या जिवात जीव आला! बोईंग-787 विमानांत मोठी समस्या सापडली नाही; डीजीसीएकडून घोषणा
9
Jejuri Accident : जेजुरी मोरगाव रोडवर भीषण अपघात;आठ ठार, पाच गंभीर जखमी
10
"सोनमनं दिली होती लग्न न करण्याची धमकी?", पोलिसांनी कुटुंबीयांना विचारले हे 10 प्रश्न!
11
F-35 Shot Down: इस्रायलचं पाचवं F-35 पाडलं, इराणच्या दाव्यानं अमेरिकेचं टेन्शन वाढलं! 
12
इस्राइलचा निशाणा 'सुप्रीम लीडर'वरच! खामेनेईंचा बंकर असलेल्या भागात केला बॉम्बचा मारा
13
फास्टॅग पास एक्स्प्रेस हायवे, समृद्धी, अटल सेतूवरही लागू होणार? जाणून घ्या, नेमका कुठे फायदा होणार
14
“भाजपा केवळ देशातील नव्हेच तर जगातील मोठा पक्ष, पण...”; जयंत पाटील नेमके काय म्हणाले?
15
Sonam Raghuvanshi : "आम्ही कोणतंही पाप केलेलं नाही..."; नार्को टेस्टच्या मागणीवर सोनम रघुवंशीचा भाऊ संतापला
16
“काँग्रेस दिशाहीन पक्ष”; CM फडणवीसांच्या उपस्थितीत जयश्रीताई पाटील यांचा भाजपा प्रवेश
17
एअर इंडियाच्या अपघातात विमा धारकाचाही मृत्यू अन् नॉमिनीचाही; विमा कंपन्या पेचात सापडल्या, इरडाचे तर स्पष्ट आदेश आहेत...
18
हजारो जीव वाचणार! आपत्कालीन परिस्थितीत विमानातील प्रवाशांचे केबिन वेगळे होणार, युक्रेनियन अभियंत्याने केले डिझाइन
19
"राजा भाई तुम तो गए...!" ...अन् अँकर गमतीत बोलला, ते खरं ठरलं; बघा संपूर्ण VIDEO 
20
जेव्हा James Bond चित्रपट सत्यात उतरतो; पहिल्यांदाच MI6 चे नेतृत्व एका महिलेकडे...

डीजे, डॉल्बी साउंड सिस्टीमवर बंदी का?, भूमिका स्पष्ट करा; न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 14, 2022 07:12 IST

राज्यभरात डीजे आणि डॉल्बी साउंड सिस्टीमवर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयानं उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह.

मुंबई : राज्यभरात डीजे आणि डॉल्बी साउंड सिस्टीमवर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने सरकारला याबाबत २ ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. 

प्रोफेशनल ऑडिओ अँड लाइटिंग असोसिएशनने (पाला) ॲड. माधवी अय्यपन यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गणेश विसर्जन व इतर वेळी उत्सवांत डॉल्बी साउंड सिस्टीम/डीजे सिस्टीम वापरण्यावर सरकारने घातलेल्या बंदीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही बंदी उठविण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 

ध्वनिप्रदूषण  नियमांतर्गत एसओपी जारी करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकिलांनी दिल्यावर न्यायालयाने अशी कठोर बंदी कोणत्या अधिकारांतर्गत लादली? अशी विचारणा करत न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. साउंड सिस्टीमचा वापर करण्यास परवानगी मिळेल, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम बनविण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर याबद्दल तक्रार का करू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. 

  • किमान २७,००० लोक या उद्योगाचा भाग असून त्यांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. 
  • नियमांचा भंग झाल्यास पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात, मग ही बंदी का? असा सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. 
  • डीजेमुळे आवाजाची पातळी वाढते हा राज्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे याचिकर्त्यांनी म्हटले आहे. 

‘’तुम्ही (राज्य सरकार) संपूर्ण बंदी कशी घालू शकता? ध्वनिप्रदूषण नियमांच्या पलीकडे कसे जाऊ शकता? तुम्ही आधी तक्रारीची वाट पाहणार नाही का? आधी तक्रारीची पडताळणी करून त्या व्यक्तीला थांबवा. सरसकट बंदी कशी घालता? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने सरकारवर केली. 

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांच्या नियम ५ नुसार एसओपी जारी करण्यात आला आहे, याबाबतची सर्व माहिती सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आहे. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. 

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रCourtन्यायालय