- विकास राऊत, औरंगाबाद
मराठवाड्यात ११ मोठे प्रकल्प आहेत. त्यापैकी जायकवाडी, येलदरी, माजलगाव, विष्णुपुरी या प्रकल्पांची पाणीसाठवण क्षमता बऱ्यापैकी आहे. जायकवाडीतून डाव्या आणि उजव्या कालव्यातून मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत पाणी जाते. कालव्यांतून पाणी सोडण्याच्या प्रक्रियेमुळे सिंचनाचा मोठा प्रश्न मिटतो; शिवाय पाण्याची चोरी होत असली तरी ती कमी प्रमाणात होते. कालव्यातून अथवा इतर मार्गातून पाइपलाइन टाकणे हे कितपत तांत्रिक आहे? याचा विचार अद्याप झालेला नाही. जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यातून परळीला पाणी दिले जाते. जायकवाडी ते परळी या अंतरात पाइपलाइन टाकली तर तिची सुरक्षितता हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. शिवाय पाइपलाइनच्या निर्वहन क्षमतेचे विशिष्ट वय असते. ते संपल्यानंतर ती जीर्ण होते. औरंगाबाद शहरासाठीची पाइपलाइन जीर्ण झाल्यामुळे पाणीपुरवठ्यात किती अडचणी येतात. हे सर्व जण जाणून आहेत. त्यामुळे कालव्यातून पाइपलाइनने पाणीपुरवठा करणे हे कितपत योग्य आहे, यावर अभ्यासक साशंकता व्यक्त करीत आहेत. भूसंपादनाचा मोबदला, पाणीचोरी यातून पुन्हा एक सामाजिक प्रश्न निर्माण होईल. दलालांचे मोठे रॅकेटही त्यातून पुढे येईल. कालव्यांच्या पाण्याची चोरी होते. मग पाइपलाइन जर जागोजागी फोडली तर यंत्रणा कुठे-कुठे ठिगळं लावणार, असा प्रश्न आहे. मोठ्या शहरांना कालव्यांऐवजी पाइपलाइनने पाणी द्यावे. पण सरसकट अशी योजना राबविणे हे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मराठवाड्याला झेपेल, असे वाटत नसल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. शक्यता पडताळावी!जल अभ्यासक प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना, कालव्यांऐवजी पाइपलाइनने पाणी देणे शक्य असल्याचे मत मांडले. तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी केल्यावर त्याचा विचार झाला पाहिजे. विभागामधील अस्तित्वातील प्रकल्प आणि कालव्यांचा विचार करता तेथे हा प्रयोग होणे शक्य वाटत नाही. विद्यमान व्यवस्था ही पाइपलाइनसाठी भौगोलिकदृष्ट्या सक्षम नाही. नवीन प्रकल्पांतून कालवेनिर्मिती करण्याऐवजी थेट पाइपलाइन टाकणे सोईस्कर राहील. विद्यमान प्रकल्पांचे कालव्यांमुळे भौगोलिक वळण बसलेले आहे. त्यामुळे सिंचनाला थोडेफार पाणी मिळते. पाइपलाइनसाठी भूसंपादन करावे लागणार नाही, असे बोलले जात आहे; परंतु भूसंपादन करावेच लागेल. विद्यमान कालव्यांत पाइपलाइन टाकली तर भौगोलिकदृष्ट्या ते समपातळीवर येणार नाही. कालव्यांत पाइपलाइन टाकून ते बुजविणे हे अधिकाऱ्यांना तर केव्हाही आवडेल. कालव्यांसाठी आजवर करण्यात आलेला खर्च कोण देणार, पाइपलाइनसाठी नव्याने खर्च आणि कालव्यांचा खर्च असे दुप्पट नुकसान यातून होणार असल्याचे दिसते.