मुंबई : ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचास जाण्याचा प्रकार सर्रास चालत असल्याने याला आळा घालण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला व त्याच्या कुटुंबीयांना निवडणूक लढवण्यास किंवा मतदान करू न देण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा. तसेच संबंधित व्यक्तीला सरकारी योजनांचा लाभ देण्यापासूनही वंचित ठेवावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ही याचिका निवेदन म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले. उघड्यावर शौचास जाण्यापासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारने बॉम्बे ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत कायद्यात सुधारणा केली. निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवाराच्या घरी शौचालय असणे आणि विशेषत: ते वापरत असल्याचे प्रमाणपत्र असणे सक्तीचे केले आहे. असे असूनही ग्रामीण भागातील बहुतांशी लोक उघड्यावरच शौचाला जातात.राज्य सरकार कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरले आहे, असा आरोप व्यवसायाने वकील असलेले विश्वास देवकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. (प्रतिनिधी)
शौचालय न वापरणाऱ्यांना निवडणुकीतून अपात्र ठरवा
By admin | Updated: January 14, 2017 05:05 IST