नागपूर : भारतीय जनता पार्टीकडे बहुमत नाही. विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावेळी त्यांनी घटनेची पायमल्ली केली. पुन्हा बहुमत सिद्ध करीत नाही तोर्पयत राज्य सरकार बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी शनिवारी येथे केली.
काँग्रेसतर्फे शेतक:यांच्या मागण्यांसाठी 8 डिसेंबरला विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात येणार असून, याचे नेतृत्व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, नारायण राणो, माजी कें द्रीय मंत्री मुकुल वासनिक, विलास मुत्तेमवार करणार आहेत. तत्पूर्वी 1 व 2 डिसेंबरला राज्यभरात तहसील व जिल्हा कार्यालयांवर मोर्चे, 4 डिसेंबरला रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती ठाकरे यांनी दिली़
या मोर्चाच्या तयारीसाठी प्रदेश काँग्रेस कमिटीतर्फे माहेश्वरी भवन येथे आयोजित विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
ठाकरे म्हणाले, राज्यात यंदाचा दुष्काळ 1972पेक्षाही गंभीर आहे. शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्याने सरकारने त्यांना आर्थिक पॅकेज द्यावे. पीक बुडाल्याने सोयाबीन व धान उत्पादक शेतका:यांना हेक्टरी 25 हजार तर कापसाला प्रति क्विंटल 6 हजार रुपये भाव ठरवून द्यावा. बाजारभावातील रक्कम सरकारने बोनस म्हणून जाहीर करावी. ऊस उत्पादकांना भाव जाहीर करावा, फळबागांना हेक्टरी 5क् हजारांची मदत देण्याची मागणी केली.
मागील 3 वर्षात राज्य सरकारने शेतक:यांना 4 हजार कोटींची आर्थिक मदत दिली. परंतु भाजपा नेतृत्वातील सरकार शेतक:यांच्या प्रश्नावर उदासीन असल्याचा आरोप त्यांनी केला़
तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील जवखेडा येथील हत्याकांडाची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. बैठकीत राजेंद्र मुळक, नितीन राऊ त, विकास ठाकरे, अमर काळे, नामदेव उसेंडी आदींनी मार्गदर्शन केले. (प्रतिनिधी)
वेगळ्या विदर्भाचा प्रस्ताव मांडावा
आजवर विदर्भावर अन्यायच झाला. निवडणुकीत याचा काँग्रेसला फटका बसला. काँग्रेसने अधिवेशनात वेगळ्या विदर्भाचा प्रस्ताव आणावा, असे मत नितीन राऊ त यांनी मांडले. केंद्र व राज्यातील सरकारचा कारभार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंडय़ानुसार चालत असल्याची टीका त्यांनी केली.
आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य
विधानसभेत भाजपाचे बहुमत नाही. त्यांची बहुमत सिद्ध करण्याची पद्धती नियमबाह्य आहे. कोणतेही गैरकृ त्य केले नसताना करण्यात आलेले काँग्रेस आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य आहे. त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी माणिकराव ठाकरे यांनी केली.