‘विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांना विरोध करणारी याचिका फेटाळा’

न्यायालयाने याबाबत १८ डिसेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले. विधान परिषदेसाठी राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या १२ पैकी ८  जणांची राजकीय पार्श्वभूमी असल्याचे याचिकेत आहे.

मुंबई : विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांच्या नावाला राज्यपालांनी मंजुरी देण्यापूर्वीच त्याला विरोध करणे अयोग्य आहे, असे म्हणत राज्य सरकारने याचिका फेटाळण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली.न्यायालयाने याबाबत १८ डिसेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले. विधान परिषदेसाठी राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या १२ पैकी ८  जणांची राजकीय पार्श्वभूमी असल्याचे याचिकेत आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा फायदा विधान परिषदेला मिळावा, म्हणून राज्यपाल नामनियुक्त आमदार नेमण्याची घटनेत तरतूद आहे. मात्र, याला बगल देत राजकीय पार्श्वभूमीच्या एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझ्झफर हुस्सेन, अनिरुद्ध वनकर, चंद्रकांत रघुवंशी यांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी केली, असे दिलीपराव आगळे यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यातर्फे  केलेल्या याचिकेत आहे. मातोंडकर कलाकार असल्या तरी काँग्रेसतर्फे २०१९मध्ये त्या लोकसभा निवडणूक लढल्या. नंतर सेनेने त्यांच्या नावाची शिफारस केली, असे याचिकेत आहे.