मुंबई: वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानाची ८६,९१२ कोटींची रक्कम केंद्र सरकारने राज्यांना वितरित केली. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी रुपये आले आहेत. यानंतर आता राज्यातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या जीएसटीच्या रकमेनंतर महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच आतातरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात तत्काळ कमी करा, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राला केंद्राकडून जीएसटीपोटी एकूण २९ हजार ६०० कोटी रुपये घ्यायचे आहेत. त्यातील १४ हजार १४५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. ही महाराष्ट्राला आतापर्यंत एका हप्त्यात मिळालेली सर्वांत मोठी रक्कम आहे, असे वित्त विभागाचे मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांनी म्हटले आहे. तर राज्यांची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम वितरित केल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे.
केंद्रावर दोषारोप हाच पुरूषार्थ समजण्याची चूक आणखी किती काळ करणार?
३१ मे २०२२ पर्यंतचा जीएसटी, जानेवारीपर्यंतच्या कम्पेन्सेशनसह संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारने काल सर्व राज्यांना दिली. यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी. आता तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात कमी करणार की, पुन्हा आज १ जूनपासूनचे शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडत धन्यता मानणार? राज्य सरकार म्हणून कर्तबगारी दाखविण्याची वेळ जेव्हा-जेव्हा महाविकास आघाडीवर आली, तेव्हा प्रशासनाची ‘ढकलगाडी’ करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. केंद्रावर दोषारोप हाच पुरूषार्थ समजण्याची चूक आणखी किती काळ करणार, अशी विचारणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच आतातरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात तत्काळ कमी करा, असेही म्हटले आहे.
दरम्यान, वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानाची ८६,९१२ कोटींची रक्कम केंद्र सरकारने राज्यांना वितरित दिली असून, यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वाधिक १४,१४५ कोटी रुपये आले आहेत. तर, उत्तर प्रदेश ८८७४ कोटी, गुजरात ३३६४ कोटी, तमिळनाडू ९६०२ कोटी, कर्नाटक ८६३३ कोटी, पश्चिम बंगाल ६५९१ कोटी, दिल्ली ८०१२ कोटी, केरळ ५६९३ कोटी थकबाकी दिल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. राज्यांची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम वितरित केल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. केंद्र सरकारने मे महिन्यापर्यंत सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे.