महेश गलांडे
राज्यात तीन वेळा सरकार बदलल्यानंतर मेगा भरतीला मुहूर्त मिळाला. गेल्या ५ वर्षांपासून सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना अखेर अर्ज भरण्यासाठी संधी मिळाली. अर्थातच, याला संधी म्हणावं की सरकारी नोकरीसाठी जमलेल्यांची जत्रा. कारण, राज्यात तलाठी पदाच्या ४६४४ पदांसाठी निघालेल्या जाहिरातीसाठी तब्बल साडे तेरा ते १४ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. या प्रत्येक उमेदवारांकडून १ हजार ते ९०० रुपये फी आकारण्यात आलीय. त्यातून संबंधित प्रक्रिया राबवणाऱ्या कंपनीने तब्बल १३० ते १३५ कोटी रुपयांची वसुली केलीय. त्यानंतर, आता झेडपीची तब्बल १९ हजार ४६० पदांसाठी भरती निघाली असून तेथेही परीक्षा फीचे स्ट्रक्चर तेच आहे. त्यामुळे, उमेदवारांची मेगा भरती सुरूय की कंपन्यांची खिसा भरती? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडलाय. मात्र, याचा सिरीयसनेस सरकारला आहे का? हाही प्रश्नच आहे.
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात भरती प्रक्रियेचा मुद्दा लावून धरला. विधानसभेत अभ्यासपूर्ण आणि पोटतिडकीने भाषणही केलं. कलेक्टर व्हायला २०० रुपये आणि तलाठी व्हायला १ हजार रुपये कशासाठी? आपण धंदा करायला बसलोय का? असा सवाल त्यांनी विचारला. परीक्षा फीच्या १००० रुपयांची चिरफाड करत, कंपनी आणि सरकारला त्यांनी धारेवर धरलं. यावर उपमुख्यमंत्री महोदयांनी गंभीरतेने उत्तर दिलं. ही आपलीच मुलं आहेत, १०० रुपये फी ठेवायची होती, पण परीक्षेसाठी ''सिरीयसनेस'' राहावा म्हणून आपण १००० रुपये फी ठेवली, असं त्यांनी म्हटलं.
उपमुख्यमंत्री महोदयांचं हे थातूरमातूर उत्तर एकाही परीक्षार्थी उमेदवाराला आणि त्यांच्या पालकांना पचनी पडणारं नाही. अहो, तुमच्या राज्यात साडे तेरा लाख ते १४ लाख ग्रॅज्युएट तरुण सरकारी नोकरीसाठी धडपडतायंत, त्यातील बहुतांश बेरोजगार आहेत, याची झलकच या परीक्षा भरतीसाठी आलेल्या अर्जातून दिसली आहे. याचा 'सिरीयसनेस' सरकार म्हणून तुम्हाला असणार आहे का? एकाच घरात दोन-तीन ग्रॅज्युएट आहेत, मग पैसे जास्त लागतात म्हणून मुलीला राहू देऊ आणि मुलाचा अर्ज भरू, अशा हतबल पालकांबद्दल तुम्हाला 'सिरीयसनेस' आहे का? केवळ परीक्षा फी १ हजार रुपये आहे म्हणून अर्ज न भरलेलेही शेकडो (कदाचित हजारो) उमेदवार आहेत, त्यांचा अर्ज न भरण्यास आपण जबाबदार आहोत, याचा 'सिरीयसनेस' शासन म्हणून आहे का? आपण आपल्याच मुलांवर आर्थिक भार टाकतोय आणि कंपन्यांच्या लुटीला पाठबळ देतोय, याचा 'सिरीयसनेस' आपणास आहे का?, असे अनेक 'सिरीयस' प्रश्न या भरती प्रक्रियेच्या निमित्ताने उभे राहिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर देताना आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला तो म्हणजे क्लासेसचा. क्लाससाठी ही मुले ५० हजार रुपये देतात, काही ५ लाखांपर्यंत फी भरतात. पण, या क्लासेसवाल्यांवर सरकारचा अंकुश का नाही? शिक्षणाचा कसा बाजार झालाय, हे आपणच विधानसभेत हतबलतेनं सांगता. म्हणजे, कुठे नेऊन ठेवलीय शिक्षणव्यवस्था महाराष्ट्राची?, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) ३५० रुपये तर राजस्थान सरकार सगळ्या परीक्षांसाठी केवळ ६०० रुपये आकारते. मग, टीसीएस, आयबीपीएस कंपन्यांनाच १ हजार रुपये का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
पुन्हा तेच... नव्याने १९ हजार पदांसाठीची भरती
तलाठी भरतीनंतर आता जिल्हा परिषदेत तब्बल १९,४६० पदांची भरती प्रकिया सुरू झाली आहे. याही परीक्षेसाठी आयबीपीएस कंपनीला कंत्राट देण्यात आलं आहे. येथेही उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी खुल्या वर्गासाठी १ हजार तर मागास प्रवर्गासाठी ९०० रुपये द्यावे लागणार आहेत. तलाठी भरतीचे १ हजार भरून महिनाही उलटला नाही, तोच पुन्हा १ हजार रुपये बेरोजगार तरुण कुठून आणणार? याचा विचार सरकारने करणे गरजेचं आहे. याशिवाय ४,६४४ पदांच्या तलाठी भरतीतून कंपनीला १३० ते १४० कोटी रुपये महसूल जमा होत असेल तर आता १९,४६० जागांसाठी तोच रेशो पकडल्यास अंदाजे ६०० कोटी रुपयांची रक्कम कंपनीला मिळेल. म्हणजे ह्या परीक्षेतील स्पर्धेचा बिझनेसच सरकारने सुरू केला की काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. म्हणूनच, शासन म्हणून आपणास याचा 'सिरीयसनेस' ठेवायला हवा.
खुल्या आणि आरक्षित वर्गात किरकोळ तफावत
खुल्या प्रवर्गासाठी १००० रुपये आणि मागास प्रवर्गासाठी ९०० रुपये एवढी किरकोळ तफावत कंपनीने का ठेवली असेल, याचा विचारही सरकारने केलेला दिसत नाही. यापूर्वीच्या भरती प्रक्रियांचा विचार केल्यास खुल्या आणि मागास प्रवर्गातील फीमध्ये अंदाजे ५० ते ७० टक्के फरक असतो. मात्र, यावेळी मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ १० टक्के फी कमी ठेवून शासनाने मोठे उपकारच केले आहेत, म्हणावे लागेल. अर्थात तुम्ही १०० रुपये फी कमी केली असेल, पण अर्ज भरण्यासाठी कॉम्प्युटर सेंटर किंवा इतरत्र ठिकाणी १०० ते २०० रुपये चार्ज होतो, ते वेगळेच.
पारदर्शकता हवीच, पण लूट कशासाठी?
आरोग्य भरतीत यापूर्वी झालेल्या पेपरफुटीमुळे राज्य सरकारने टीसीएस, आयबीपीएस व एमकेसीएल या नामांकित कंपन्यांमार्फत भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षांच्या पारदर्शकतेसाठी हा निर्णय घेतल्याचे शासन सांगते. अर्थातच, पारदर्शकता ही प्रायोरिटी असायलाच हवी. पण, या प्रायोरिटीच्या नावाखाली होत असलेल्या लुटीचाही विचार व्हायला हवा. परीक्षा भरतीसाठी अर्ज करणारे उमेदवार हे कॉर्पोरेट कंपनीतील नोकरदार नाहीत किंवा प्रत्येकाचे पालक नोकरदार व उद्योजक नाही. यामध्ये बहुतांश उमेदवारांचे पालक हे कामगार आणि शेतकरी वर्गातील आहेत, किमान वेतनावर काम करणारे आहेत, ज्यांना शासन ५०० रुपयांपेक्षाही कमी किमान वेतन देतं.
परीक्षा होताच निकाल का नाही?
जिल्हा निवड समितीमार्फत यापूर्वी तलाठी आणि जिल्हा परिषदेतील विविध पदांची भरती प्रक्रिया होत होती. मात्र, आता राज्यभर एकाच वेळी सर्वच जिल्ह्यात भरती करण्याच्या दृष्टीने जाहिरात निघते आणि त्यासाठी मोठ्या कंपन्यांना कंत्राट दिले जाते. शासन म्हणून या कंपन्यांना कंत्राट देताना कंपनीपेक्षा विद्यार्थ्यांचा विचार व्हायला हवा, जो होताना दिसत नाही. अनेकदा अशा कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कारण, परीक्षा कालावधी आणि निकालाच्या कालावधीत बरेच दिवस जातात. मग, पेपरफुटी, सेटलमेंट, 'एक जण सेटींग लावणारा हाय', अशा कारणामुळेही या परीक्षांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. त्यासाठी, एमएससीटीआटी प्रमाणेच ऑनलाइन परीक्षा झाल्यानंतर लगेचच निकाल लागल्यास उमेदवारांच्या मनातील संभ्रम दूर होईल. शिवाय पैसे देऊन काम होणार नाही, याची खात्रीही उमेदवारांना होईल.